*मराठवाडा मुक्तीसंग्राम*

पार्श्वभूमी

मराठवाडा हे भाषासुचक नाव असून त्याचा अर्थ मराठी भाषा बोलणाऱ्याचा भूप्रदेश असा होतो. पूर्वीच्या हैद्राबाद संस्थानात बहुभाषिक भुभागांचा समावेश होता. त्या भुभागांना त्यांच्या बोलीभाषेवरुन ओळखण्याची पध्दत निर्माण झाली. त्यातुनच मराठवाडा, तेलंगणा, कर्नाटक असे भिन्न भाषिक प्रदेश आकारास आले.मराठवाडयाची कागदपत्रातील पहिली नोंद इ.स.1570 ते 1614 च्या कालखंडात तारीखे – फेरिश्तामध्ये मऱ्हाटवाडी अशी झाल्याची दिसून येते. हैद्राबादच्या निजामाचे पंतप्रधान सालारगंज पहिले यांनी 1870 मध्ये हैद्राबाद राज्याची नव्याने जिल्हाबंदी करुन मराठी भाषिकांचा औरंगाबाद सुभा निर्माण केला व त्यास मराठवाडा असे नाव दिले. आज मराठवाडा महाराष्ट्राचा एक प्रादेशिक विभाग आहे.

मराठवाड्यातील व दक्षिण भारतातील सर्वात मोठी नदी म्हणून गोदावरीचा उल्लेख केला जातो. मराठवाड्यातील सर्वनद्या  पूर्ववाहिनी असल्याचे दिसुन येते. पुर्णा आणि मांजरा या गोदावरीच्या प्रमुख उपनदया आहेत. याशिवाय दुधना, शिवना, खेळणा, एलगंगा, तेरणा पैनगंगा, मन्याड, गिरना यांसारख्या छोट्या नद्या मराठवाड्याचा प्रदेश समृध्द करतात.

मराठवाड्याची भूमी संतांची पावनभुमी म्हणून ओळखली जाते. या भूमीतच आद्यकवी मुकुंदराज, चक्रधर, ज्ञानेश्वर, गोरोबाकाका,नामदेव, एकनाथ, जनाबाई रामदास यासारखे विख्यात संत निर्माण झाले. या पावनभूमीतच संतांनी मानवी धर्माचा खरा अर्थ सांगितला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे घराणे वेरुळचे होय.बारा ज्योतिर्लिंगापैकी घृष्णेश्वर (वेरुळ), वैदयनाथ (परळी), नागनाथ (औंढा) ही तीन ज्योर्तिलिंगे मराठवाडयाच्या भुमीत विराजमान आहेत. महाराष्ट्राच्या कुलदैवतापैकी तुळजापूरची भवानी मराठवाड्यात आहे. ऐतिहासिक काळापासुन महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतीक जडणघडणीमध्ये मराठवाडा अग्रभागी होता. विविध कालखंडातील राजवटीमध्ये मराठवाड्याने स्वत:चे वेगळे असे व्यक्तीमत्व जपले आहे.

मौर्य साम्राज्याच्या ऱ्हासानंतर मराठवाड्यात सातवाहन राजघराण्याने सुमारे 450 वर्ष राज्य केले.पैठण ही सातवाहनांची राजधानी होती. सातवाहन सत्तेच्या अंध:पतनानंतर मराठवाड्याच्या सरहद्दीवर  वाकाटक या राजघराण्याने मराठवाड्यावरील इ.स. 350 ते 550 या काळात राज्य केले. वाकाटकानंतर बदामीच्या चालुक्य घराण्याने या परिसरावर राज्य केले. त्यानंतर 8 व्या शतकात या परिसरात राष्ट्रकुट सत्तेचा उदय झाला. राष्ट्रकुट घराण्याचे मुळस्थान लत्तलुर  (लातूर) हे होते. या राजघराण्यांने दक्षिणेत जवळपास 250 वर्ष राज्य केले. राष्ट्रकुटांनंतर कल्याणीच्या चालुक्य घराण्याने या परिसरावर राज्य केले. या नंतर चालुक्याचे मांडलिक घराणे असलेल्या यादवांनी संधी मिळताच आपले स्वातंत्र्य घोषित केले. यादवांनी या परिसरावर 200 वर्ष राज्य केले. देवगिरी ही यादवांची राजधानी होती. यादवानंतर या परिसरावर दिल्लीच्या खिलजी व तुघलक घराण्यांनी राज्य केले. यानंतर बहमनी व त्याच्या पाच शाह्यांनी साधारणपणे या परिसरावर इ.स. 1347 ते 1600 पर्यंत राज्य केले. सतराव्या शतकाच्या पुर्वाधात दिल्लीच्या मुघलांनी या परिसरावर आपले वर्चस्व निर्माण केले. मुघल बादशहा औरंगजेबाने विजापुर, गोवळकोंडा या राज्याचा शेवट करुन संपूर्ण दक्षिण प्रांतावर वर्चस्व निर्माण केले.

मराठवाडा : निझाम काळ : –

औरंगजेब बादशहाचा मृत्यु 20 फेब्रुवारी 1707 रोजी अहमदनगर येथे झाला. त्याच्या मृत्युनंतर  इ. स. 1682 ते 1707 पर्यंत चालु असलेला मोगल मराठा संर्घषाचा शेवट घडुन आला. प्रदीर्घकाळ चालु असलेल्या संघर्षामुळे मोगलांचे साम्राज्य दुबळे बनले. मोगलांचे शत्रू असलेल्या मराठे, जाट, राजपुत, शीख, यांनी आपआपल्या प्रदेशावर अधिकार प्रस्थापित केले. या सोबत मोगलांच्या महात्वाकांक्षी व स्वार्थी सरदारांनी अवध, रोहीलखंड व हैद्राबाद अशी स्वतंत्र राज्ये निर्माण केली.हैद्राबादच्या स्वतंत्र राज्याचा संस्थापक मीर कमरुद्दीन निजाम – उल – मुल्क होय. तो अत्यंत घुर्त महत्वाकांक्षी, चाणाक्ष व मुत्सद्दी नेता होता.

हिंदुस्तानच्या इतिहासात इ.स. 1713 हे वर्ष महत्वपुर्ण ठरले. याच वर्षी बाळाजी विश्वनाथाला पेशवेपद प्राप्त झाले.दिल्लीच्या राजकारणात सत्तांतर होऊन सैय्यद बंधु (सय्यद अब्दुल्ला व सय्यद हुसेन ) यांच्या हातात सत्ता केंद्रित झाली.मोगल सम्राटाचे अस्तित्व केवळ नामधारी राहीले.याच काळात दक्षिणेचा सुभेदार म्हणुन मीर कमरुद्दीनची नियुक्ती झाली.दक्षिणेत आल्यानंतर मीर कमरुद्दीनने मराठयांच्या अंतर्गत दुफळीचा फायदा घेऊन सर्जेराव घाटगे ,रंभाजी निंबाळकर ,चंद्रसेन जाधव इत्यादी मराठी सरदारांना शाहु महाराजा विरुध्द चिथावणी दिली. परंतु मीर कमरुद्दीनची दक्षिण सुभेदारी फार काळ टिकली नाही.इ.स.1715 च्या सुमारास मोगल सम्राट फरुखसियर याने मीर कमरुद्दीनची बदली मोरादाबादला केली व त्याच्या जागेवर सय्यद हुसेन अलीस दक्षिणेची सुभेदारी दिली.

सय्यद हुसेन अलीने दक्षिणेत आल्यानंतर इ.स. 1718 मध्ये शाहु बरोबर तह केला.या तहाने मराठ्यांना मोगलाकडील दक्षिणेच्या सहा सुभ्यातुन चौथाई व सरदेशमुखी वसुल करण्याचे अधिकार मिळाले. तेंव्हा दक्षिण प्रांतात खानदेश, वऱ्हाड, औरंगाबाद, विजापुर, बिदर व हैद्राबाद हे सहा सुभे होते.मराठा सैन्याच्या सहाय्याने सय्यद हुसेनने दिल्लीची सत्ता ताब्यात घेतली व मीर कमरुद्दीन उर्फ निजाम-उल-मुल्क यास इ.स.1720 मध्ये दक्षिणेचा सुभेदार म्हणुन नियुक्त केले.त्यानंतर निजाम – उल-मुल्कची बदली दिल्ली व अवध येथे करण्यात आली.परंतु निजामाला तिकडे जाण्यात स्वारस्य वाटत नव्हते.शेवटी निजाम व मोगल सुभेदार मुबारिझखान यांच्यात साखरखेर्डा येथे 1 ऑक्टोंबर, 1724 रोजी लढाई झाली. या लढाईत मुबारिझखानाचा पराभव झाला. या विजयामुळेच निजामाच्या दक्षिणेच्या स्वातंत्र्यावर शिक्कामोर्तबब झाले.निजामाने स्वतंत्र राज्याची घोषणा केली.त्याने मोगल बादशहा मोहम्मद शहा याला सविस्तर पत्र लिहुन झालेल्या कृत्यासंबंधी माफी मागीतली. बादशहाने निजामास दक्षिणेची सुभेदारी बहाल केली.

पहिल्या निजामाची कारकिर्द इ.स. 1724 ते 1748 अशी 24 वर्ष राहीली. त्यानंतर निजामाच्या वारसदारांमध्ये इ.स. 1748 ते 1762 पर्यंत वारसायुध्द घडुन आले. निजाम-उल-मुल्क नंतर त्याचा मुलगा निजाम अली हा हैद्राबाद संस्थानचा राजा झाला. त्याने स्वत:ला निजाम अशी पदवी धारण केली.म्हणुन नंतरच्या सर्व राजांना निजाम असे संबोधण्यात येते. निजाम-उल-मुल्कला मोगल सम्राटाकडून ‘आसफजहा’ असा किताब मिळाला होता. म्हणून या घराण्याचा उल्लेख आसफजाही घराणे असा करण्यात येतो. निजामअली व ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात 12 आक्टोबर 1800 मध्ये तैनाती फौजेचा करार झाला.या कराराव्दारे संरक्षणासाठी इंग्रजांची फौज सिकंदराबादला कायम झाली. या कारणामुळे निजामाने हिंदुस्तानातील कोणत्याही राजाबरोबर कसलाही संबध ठेवणार नाही, हे मान्य केले. इंग्रजांना फौजेच्या खर्चासाठी कडाप्पा, कर्नुल, अनंतपुर व बेल्लारी हे जिल्हे निजामाने ईस्ट इंडिया कंपनीला दिले. या करारामुळे परकीय आक्रमणापासुन व अंतर्गत बंडखोरापासुन पुर्ण रक्षण करण्याची जबाबदारी कंपनीने स्वत:वर घेतली.या करारापासुन हैद्राबादच्या निजामाचे स्वातंत्र्य नष्ट झाले. निजामअली नंतर (सन 1763 ते 1803) निजाम सिकंदरशहा (सन 1803 ते 1829), नासिरदौला (सन 1829 ते 1857), अफजूदौला (सन 1857 ते 1869), महेबुब अली खान (सन 1869 ते 1911) यांनी राज्‍य केले.  

मीर उस्मानअलीची कारकिर्द (इ.स. 1911 ते 1948) : –

सातवा व शेवटचा निजाम मीर उस्मानअली खान 29 ऑगस्ट 1911 रोजी सत्तेवर आला.पहिल्या महायुध्दात निजामाने इंग्रजांना पैसा, सैन्य,वस्तू यांची भरपूर मदत केली. युध्दातील मदतीचे बक्षीस म्हणून ब्रिटीश सम्राट पाचवा जॉर्ज ह्याने निजामाला ‘हिज एक्झाल्टेड हायनेसस’ असा किताब दिला. निजाम मीर उस्मान अली खूप महत्वकांक्षी होता. स्वतंत्र इस्लामी राज्य स्थापन करण्याचे त्याचे स्वप्न होते. हैद्राबाद राज्यात राजभाषा फारशी होती.

1920 पर्यंत मराठवाड्यात हायस्कूलची संख्या सहा एवढी होती. 1917 मध्ये हैद्राबादला उस्मानिया विद्यापीठ स्थापन झाले तर 1927 मध्ये औरंगाबादला इंटरमिजिएट कॉलेज स्थापन झाले. तोपर्यंत मराठवाडयात एकही कॉलेज नव्हते. महाविद्यालयीन शिक्षण उर्दूतून दिले जात असे. राज्यात खाजगी शिक्षण संस्था व वाचनालये यावर निर्बंध होते. हैद्राबाद राज्यात नौकऱ्या वरिष्ठ व प्रसिध्द कुटुंबातील लोकांना मिळत असत. हैद्राबाद राज्यात 11 टक्के मुसलमान होते.परंतु नौकऱ्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण 75 टक्के एवढे होते. यावरुन शासनाचे धोरण किती पक्षपाती होते हे लक्षात येते.

सामाजिक व सांस्कृतिक जागृती : –

निजामी संस्थानामध्ये मराठवाडयातील लोकजीवनावर चौफेर सांस्कृतिक आक्रमण चालू होते.तरीही सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळीच्या माध्यमातून क्रमश: जागृती घडत होती.परभणीचे गणेश वाचनालय हे मराठवाड्यातील सर्वात जुने वाचनालय होय. त्याची स्थापना इ.स. 1901 मध्ये झाली. त्यानंतर हिंगोली, कळमनुरी, औंढा, औसा, सेलू, मानवत, नळदुर्ग, तुळजापूर, चाकूर, लोहारा येथेही वाचनालय सुरु झाली. इ.स.1891 मध्ये लोकमान्य टिळकांनी लातूरला पहिली जिनिंग प्रेस काढली.लातूर, हिंगोली, परभणीस टिळकांनी भेट दिली होती. त्यातून वाचनालयास प्रेरणा मिळाली.1 ऑगस्ट 1920 रोजी औरंगाबाद येथे बलवंत वाचनालय स्थापन झाले. आ.कृ.वाघमारे हे या वाचनालयाचे प्रवर्तक होते.

खाजगी शाळा या राष्ट्रीय भूमीकेतून कार्य करु लागल्या. सरकारचे धोरण खाजगी शाळांबाबत फारसे अनुकूल नव्हते तरीही इ.स. 1935 च्या सुमारास 20 खाजगी शाळा राष्ट्रीय भावनेतून सुरु झाल्या. त्यात परभणीचे नुतन विद्यालय, औरंगाबादचे सरस्वती भूवन विद्यालय, शारदा मंदिर हिप्परगा येथील राष्ट्रीय विद्यालय, श्रीकृष्ण विद्यालय गुंजोटी, योगेश्वरी विद्यालय अंबाजोगाई, श्यामलाल विद्यालय उदगीर, ज्युबिली विद्यालय लातूर, नुतन विद्यालय सेलू, राजस्थान विद्यालय लातूर, भारत विद्यालय उमरगा, चंपावती विद्यालय बीड, नुतन विद्यालय उमरी, प्रतिभा निकेतन नांदेड, मराठा हायस्कूल औरंगाबाद असा क्रम लागतो. यामागे स्वामी रामानंद तीर्थ व बाबासाहेब परांजपे यांची प्रेरणा होती. वरील शिक्षण संस्थांनी मराठवाड्यात राष्ट्रीय जागृतीचे कार्य केले. शारदा मंदिर शाळेमुळे मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली. तर मराठा शिक्षण संस्थेने बहुजनांसाठी शिक्षणाची व्दारे खुली केली.

साहित्य विषयक संस्था व राजकारण : –

उर्दू भाषा शैक्षणिक व्यवस्थेतून राजभाषा बनली. त्यामुळे संस्थांनातील अन्य भाषा साहित्य व सांस्कृतीची गळचेपी होत गेली. या सांस्कृतिक संघर्षामुळेच साहित्य संस्थांचा जन्म झाला. साहित्य संस्थांनी राष्ट्रीय वृती जोपासली. इ.स. 1914 – 15 मध्ये हैद्राबादेत दक्षिण साहित्य संघ स्थापन झाला. या कामात केशवराव कोरटकर व वामनराव नाईक यांनी पुढाकार घेतला. या साहित्य संघात अनेक मराठी तरुणांनी सहभाग घेतला. प्रारंभीच्या काळात विदर्भ साहित्य संघांशी ही शाखा संलग्न करण्यात आली.

इ.स. 1931 मध्ये हैद्राबादेत महाराष्ट्र साहित्य संमेलन घेण्यात आले. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर हे अध्यक्ष होते. आ.कृ. वाघमारे यांनी संजीवनी साप्ताहिकात मराठी भाषेच्या विकासबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. लक्ष्मणराव फाटक यांनी इ.स. 1920 मध्ये ‘निजाम विजय’ हैद्राबादहून सुरु केले. आ.कृ. वाघमारे यांनी दिनांक 10 फेब्रुवारी 1937 रोजी मराठवाडा साप्ताहिकाची स्थापना केली. इ.स. 1937 मध्ये निजाम प्रांतीय मराठी साहित्य परिषद स्थापन झाली. तिचे पहिले अधिवेशन 1, 2 व 3  ऑक्टोबर, 1937 रोजी दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली हैद्राबाद येथे झाले. दुसरे अधिवेशन नांदेड येथे दिनांक 28 ते 30 सप्टेंबर, 1943 मध्ये दत्तो वामन पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. इ.स. 1944 मध्ये तिसरे अधिवेशन औरंगाबाद येथे ग.त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले.  

महाराष्ट्र परिषदांचे कार्य : –

हैद्राबाद संस्थांनामध्ये राजकीय जागृतीच्या जडणघडणीत महाराष्ट्र परिषदांनी महत्वपूर्ण वाटा उचला. संस्थांनात जबाबदार राज्य पध्दतीचा पुरस्कार याच व्यासपीठावरुन करण्यात आला होता. महाराष्ट्र परिषदांनी जनतेत जागृती घडवून आणण्याच्या दृष्टीने पुढील दशकभर मोलाचे कार्य केले. इ.स. 1921 मध्ये आंध्र जनसंघमची स्थापना झाली. यातूनच पुढे चालून आंध्र महासभा निर्माण झाली. आंध्र महासभेचे पाचवे अधिवेशन शादनगर या महाराजा किशन प्रसाद यांच्या गावी इ.स. 1926 मध्ये झाले. आंध्र महासभेच्या बहुतेक अधिवेशनाला तेलगू भाषिकाखेरीज हैद्राबाद, सिंकदराबादमधील मराठी नेते व तेलंगणातील मराठी नेते आवर्जून राहत असत. शादनगरच्या अधिवेशनात मराठी नेत्यांबरोबर, कन्नड नेत्यांची उपस्थितीही उल्लेखनिय होती. शादनगरला आंध्र महासभेप्रमाणे कर्नाटकात ‘कर्नाटक परिषद’ आणि मराठवाड्यात ‘महाराष्ट्र परिषद’ स्थापन करण्याचे ठरले.  

महाराष्ट्र महापरिषदेची एकूण सहा अधिवेशने अनुक्रमे परतूर (जि. परभणी आता जि. जालना) , उमरी (जि. नांदेड), औरंगाबाद, सेलू (जि. परभणी) आणि लातूर येथे आयोजित करण्यात आलेली होती. महाराष्ट्र परिषदेच्या अधिवेशनामुळे मराठवाड्यात सामाजिक, आर्थिक , शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात जागृती घडून आली. या अधिवेशास उपस्थित असलेल्या प्रमुख नेत्यांनी संस्थांनातील एकूण परिस्थितीची जाणीव निर्माण करुन दिली. मराठवाड्यातील जनतेला संघटित करण्याचे पायाभूत कार्य महाराष्ट्र परिषदेने यशस्वीरित्या पूर्णत्वाला नेले.

महाराष्ट्र परिषदेच्या सहा अधिवेशनाने परिषदेच्या कार्याचा वेग वाढविला. तसेच राष्ट्रीय विचारांचे वातावरण सर्वत्र निर्माण केले. बहुतेक अध्यक्षांनी शेती , शेतकऱ्यांचे , विणकरांचे प्रश्न जिव्हाळ्याने मांडले. शेतसारा, लेव्हीचा प्रश्न व सावकारशाहीच्या अन्यायी स्वरुपाचे प्रश्नही चव्हाट्यावर मांडले. खादी ग्रामोद्योग व स्वदेशीचा पुरस्कार करण्यात आला. बहुजन समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र परिषदेने आग्रह धरला. शिक्षण प्रसार, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ शिक्षण, मंदिर प्रवेश, ग्रामोद्योग इत्यादीवर भर देण्यात आला. महाराष्ट्र परिषदेवर मवाळ-जहाल असे दोन गट होते. परंतु उमरी अधिवेशनानंतर महाराष्ट्र परिषदांचे कार्य जहाल होत गेले. जनेतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न या व्यासपीठावरुन मांडण्यात आले. महाराष्ट्र अधिवेशनांना जोडूनच महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थी परिषदांचे आयोजन केले होते.

स्टेट काँग्रेसची स्थापना – बंदी व सत्याग्रह आंदोलन : –

इ.स. 1938 च्या अखेरीस संस्थांनामधील परिस्थिती क्रमश: बदलत होती. तिन्ही भाषीक प्रदेशात आप-आपल्या संघटना स्थापन करुन लोकजागृतीचे प्रयत्न सुरु झाले. याच काळात हैद्राबाद शहरात काँग्रेस कमिटीची स्थापन करण्यात आली. परंतु, तिचे स्वरुप मर्यादित होते. गस्ती निशाण 53 अन्वये नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला होता. धुळपेठ दंगलीनंतर वातावरण तापले. शासन व पोलिस पक्षपातीपणे वागले. धूळपेठ दंगलीचे पडसाद मराठवाडा व कर्नाटकात उमटले. निजाम सरकारने महाराष्ट्र परिषदेस जातीय ठरवले. हैद्राबाद संस्थानात बाहेरुन येणाऱ्या 21 वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली. स्वामी रामानंद तीर्थ हे इ.स. 1938 मध्ये अंबाजोगाई सोडून महाराष्ट्र परिषदेची संघटना बळकट करण्याच्या दृष्टीने हैद्राबाद येथे वास्तव्यासाठी गेले. राजकीय परिस्थिती खुप झपाट्याने बदलत होती.जनतेच्या मुलभूत हक्कासाठी एखादी सर्वसमावेशक अशी राजकीय संघटना निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटू लागली. यातूनच हैद्राबाद संस्थांनात दिनांक 29 जून, 1938 मध्ये स्टेट काँग्रेसची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रारंभापासूनच निजाम सरकारच्या मनात स्टेट काँग्रेसमधील काँग्रेस हे शब्द खटकत होते. स्टेट काँग्रेस संस्थांना बाहेरील लोकांशी सलग्न आहे संलग्न आहे, असे वाटत होते. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ इत्यादींना सरकार दहशतवादी मानत असत. स्टेट काँगेस ही संघटना घातपाती स्वरुपाची व जातीय विचारसरणीचे कार्य करणारी विध्वंसंक संघटना आहे, असे सरकारचे स्पष्ट मत होते. म्हणून निजाम सरकारने स्टेट काँगेसवर 7 सप्टेंबर, 1938 रोजी बंदी घातली. या पार्श्वभूमीवर स्टेट काँग्रेसच्या लोकांना कायदेभंगाच्या चळवळीशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही. हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसने आपला लढा नागरी हक्कासाठी आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. संपूर्ण संस्थानातून तरुण कार्यकर्ते सत्याग्रह करण्यासाठी तयार झाले. स्टेट काँग्रेसने शांततामय व सनदशीर मार्गाने लढा चालविला. या सत्याग्रहात एकूण 18 तुकड्या तुरुगांत गेल्या. स्टेट काँग्रेसने या संघटेनेचे 1 हजार 200 सभासद नोंदविले. इ.स. 1938 मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी सत्याग्रह केला. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. स्वामीजींना दीड वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली.

स्टेट काँग्रेसमध्ये मवाळ आणि जहाल असे दोन गट निर्माण झाले. स्वामीजी हे जहाल गटाचे नेते होते. संघर्ष करा, नाहीतर खुर्च्या रिकाम्या करा, असा जहालांचा आग्रह होता. जुलूम व अन्याय यांचा प्रतिकार करणे हीच खरी ईश्वरभक्ती आहे. असे स्वामीजींचे सूत्र होते. सत्याग्रहींच्या सर्व तुकड्यांमध्ये मराठवाड्यातील तरुण आघाडीवर होते. गोविंदभाई श्रॉफ, माणिकचंद पहाडे यांनी कुशलपणे सत्याग्रहीचे संघटन केले. मराठवाड्यातील 350 सत्याग्रहींनी भाग घेतला. सत्याग्रहासाठी तरुणांची मने प्रज्वलित करण्यासाठी गोविंदभाई श्रॉफ, माणिकचंद पहाडे , बाबासाहेब परांजपे, पुरुषोत्तमराव चपळगावकर, कर्वे गुरुजी यांनी मोलाचे योगदान दिले. स्टेट कॉंग्रेस व जातीयवादी संघटना यांच्या सत्याग्रहामध्ये गल्लत होऊन स्टेट काँग्रेसबद्दल गैरसमज वाटू लागले. म्हणून महात्मा गांधीजींच्या आदेशावरून स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला.

हिंदू महासभेचा सहभाग :-

हैद्राबाद संस्थानातील स्टेट काँग्रेसचा सत्याग्रह स्थगित झाल्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी लढ्यात पुढाकार घेतला. या दोन्ही संघटनांनी लढा अधिक तीव्र केला. संस्थानातील प्रश्न देशभर प्रभावीपणे मांडले. सेनापती बापटांनी संस्थानात जाऊन सत्याग्रह करण्याची घोषणा केली. सेनापती बापटांना नामपल्ली स्टेशनवर अटक करून पुण्यास पाठवण्यात आले. पुण्यास हिंदू प्रतिकार मंडळ व भागानगर निःशस्त्र प्रतिकार मंडळ स्थापन करून स्वा. सावरकर व सेनापती बापट यांनी शनिवार वाड्यावर सभा घेतली. हिंदू महासभा नि:शस्त्र प्रतिकार करण्याच्या लढ्यात पुढे आली. हिंदू महासभेव्या सहा तुकड्या कायदेभंग करुन तुरुंगात गेल्या. वीर वामनराव जोशी यांनीही सत्याग्रह व कायदेभंगात आपला सहभाग नोंदवला. हिंदू महासभेच्यावतीने संस्थांनातील एकूण 141 कार्यकर्ते जेलमध्ये गेले. मराठवाड्यात नांदेड, हदगाव, तुळजापूर, मुरुम, परभणी, जालना, वैजापूर, पैठण येथेही कायदेभंग पुकारण्यात आला होता. संस्थानातील हिंदूंना न्याय अधिकार, स्वातंत्र्य मिळावे म्हणून सावरकरांचा प्रयत्न होता.

आर्य समाजाचे कार्य :-

संस्थानात आर्य समाजाने अखिल भारतीय स्वरूपाचा लढा दिला. हैदराबाद संस्थांनातील हिंदू प्रजेवरील अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यात आर्य समाज सफल ठरला. आर्य समाजाने 24 ऑक्टोबर, 1938 पासून पुढे जवळपास दहा महिने सत्याग्रहाचा लढा चालवला. हिंदू संघटन करणाऱ्या आर्य समाजावर निजामाचा रोष होता. त्यामुळे संस्थांनात व मराठवाड्यात आर्य समाजाच्या शाखा वाढल्या. आर्य समाजाने बाटवलेल्या हिंदूंना तसेच मुसलमानांनाही वैदिक पद्धतीने दीक्षा घेऊन शुद्धीकरण करण्याचे कार्य द्रुतगतीने केले. आर्य समाजाला जात, पात भेद व स्त्री – पुरुष भेद मान्य नव्हता, म्हणून त्यांनी अनेक अस्पृश्यांना वैदिक धर्मात समाविष्ट करून घेतले. संस्थानात 1941 पर्यंत आर्य समाजाच्या 241 शाखा कार्यरत होत्या. आर्य समाजाचे 12 हजार पेक्षा अधिक सत्याग्रही तुरुंगात गेले. संस्थानात एकूण 40 हजार एवढे आर्य समाजाचे अनुयायी असल्याचे दिसून येते. तेलंगण, कर्नाटक विभागाच्या तुलनेत मराठवाडा विभागात आर्य समाज अधिक प्रभावी होता. आर्य समाजाने सक्तीच्या धर्मांतरास विरोध केला. आर्य प्रतिनिधी सभेने शिष्टमंडळ पाठवून संस्थांनातील परिस्थितीची पाहणी करण्यात यश मिळवले. मराठवाड्यात धारूर, गुंजोटी, निलंगा, उमरगा, उदगीर येथील आर्य समाजी लोकांवर अधिक अन्याय झाले. गुंजोटी येथील तरुण कार्यकर्ता वेदप्रकाश याची क्रुर हत्या झाली. हैदराबाद संस्थानातील पहिला हुतात्मा होण्याचे श्रेय वेदप्रकाशकडे जाते. उदगीरला शामलाल यांनी आर्य समाजाच्या चळवळीचे प्रभावीरीत्या संघटन केले.  भाई शामलाल यांची बिदर तुरुंगात हत्या करण्यात आली. निझाम शासनाच्या अन्याय व अत्याचारामुळे संस्थानात आर्य समाजाची लोकप्रियता वाढत गेली व त्यातूनच चळवळीत नव-नवीन कार्यकर्ते व नेते उदयाला आले. आर्य समाजाने निजामाकडे केलेल्या 14 मागण्या मुख्यत: धार्मिक सुधारणा करण्याच्या संदर्भात होत्या. संस्थानात आर्य समाजाच्यावतीने पहिला सत्याग्रह दि. 31 जानेवारी, 1939 ला झाला. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांतून आर्य समाजाच्यावतीने सत्याग्रह झाले. नारायण स्वामी, नरदेव शास्त्री, नरेंद्र देव, बन्सीलाल, शेषराव वाघमारे, महात्मा आनंद स्वामी, दिगंबरराव लाटकर, दिगंबरराव शिवणगीकर, निवृत्ती रेड्डी, गणपतराव कथले, शंकरराव पाटील अंधोरीकर यांनी आर्य समाजाच्या चळवळीत चैतन्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला .

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका :-

निझाम राजवटीत ‘पश्त आक्वाम’ या नावाची संघटना कार्यरत होती. या संघटनेत कांही दलित नेते होते. ते निझाम राजवटीचे समर्थन करीत असत. हैद्राबादमधील दलित नेते व्यंकटराव व शामसुंदर अतिशय जहाल भाषेत दलितांना प्रक्षोभित करत असत आणि निझामावरील निष्ठा सतत व्यक्त करत असत. अर्थात  संस्थानातील सर्व दलित ‘पश्त आक्वाम’  मध्ये नव्हते. स्टेट काँग्रेस, आर्य समाज, हिंदू महासभा या संघटनातही पुष्कळ दलित कार्यकर्ते होते. त्यांनी सवर्णांच्या बरोबरीने विविध सत्याग्रहांत सहभाग घेतला . तुरुंगवास पत्कारला. हौतात्म्यही पत्करले.   

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा व त्यांच्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचा स्वातंत्र्य संग्रामाला पूर्ण पाठिंबा होता. नांदेडला शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन आणि पश्त आक्वामच्या कार्यकत्यामध्ये जोरदार संघर्ष झाल्याची नोंद आहे. दलितांचे आणखी एक भारतीय स्तरावरील नेते पी. एन. राजभोज यांनीही सिकंदराबाद येथे जाहीर सभा घेऊन हैदराबाद मुक्ती संग्रामाला पाठिंबा दिला होता.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हैदराबाद मुक्ती संग्रामाबाबत विचार अगदी स्पष्ट होते. संस्थानातील जनतेला आवाहन केले की, त्यांनी भारतीय संघराज्यात सामील व्हावे. हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र म्हणजे भारताच्या विभाजनाची सुरुवात ठरेल. डॉ. आंबेडकर थोर कायदेपंडित होते. त्यांनी ब्रिटिश अधिसत्ता याची चिकित्सा केली आहे. 17 जून, 1947 रोजी आपल्या विस्तृत निवेदनात त्यांनी संस्थानिक स्वतंत्र राहू शकत नाहीत असे सिद्ध करून दाखवले आहे.   

हैदराबाद आणि भारत यांची भौगोलिक एकता अविभाज्य आहे. ती हैदराबाद संस्थानाला नष्ट करू देता कामा नये. निझाम हा शत्रू आहे, त्याची बाजू घेऊ नका, असे डॉ. आंबेडकरांनी दि. 27 नोव्हेंबर, 1947 रोजी जाहीरपणे घोषित केले आहे. भारतात सामील होण्यास नकार देणाऱ्या निझामाला काहीही सहानुभूती दाखवण्याची गरज नाही. निझाम हा भारताचा शत्रू आहे, म्हणून अनुसूचित जातींमधील एकाही माणसाने निझामाची बाजू घेऊन आपल्या समाजाला काळिमा फासू नये, अशी कळकळीची विनंती केली होती .

वंदे-मातरम् विद्यार्थी चळवळ :-

हैद्राबाद संस्थांनात शिक्षण संस्थांमध्ये वंदे्मातरम् गीत म्हणण्यास बंदी होती. मुक्ती लढ्याचे पडसाद विद्यार्थ्यांच्या मनावर उमटू नयेत, म्हणून निजाम सरकार प्रयत्नशील होते. इ.स. 1938 हे वर्ष प्रतिकाराचे वर्ष होते. विद्यार्थी वर्गाच्या मनात असंतोष खदखदत होता. उस्मानिया विद्यापीठात वरंगल, गुलबर्गा व औरंगाबाद येथे इंटरमिजिएट कॉलेजेस होती. औरंगाबाद कॉलेजमध्ये विद्यार्थी बैचेन होते. गोविंदभाई श्रॉफ विद्यार्थ्यांना चिथावणी देतात म्हणून त्यांना नोकरीतून काढण्यात आले. 14 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहामध्ये ‘वंदेमातरम्’ म्हणण्यास प्रारंभ केला. त्यावर सरकारने बंदी आणली. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थी ऐकायला तयार नव्हते. 16 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग सत्याग्रह केला. 18 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांची या प्रश्नावर रितसर बैठक झाली आणि 30 नोव्हेंबर, 1938 रोजी विद्यार्थ्यांनी संप पुकारला. या घटनेचे पडसाद हैदराबादमध्येही उमटले. विद्यार्थ्यांना गणवेशाची सक्ती करण्यात आली. त्यास देखील विद्यार्थ्यांनी प्रखर विरोध केला. शेवटी वंदे्मातरम् प्रश्नावर बेमुदत संप पुकारला. एकूण 1 हजार 200 विद्यार्थी संपावर गेले. केवळ औरंगाबाद शहरात 300 विद्यार्थी वंदेमातरम् चळवळीत उतरले होते. वंदे्मातरम् आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधून काढून टाकण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडीत झाले. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू टी. जे. केदार यांनी उदार अंत:करणाने उस्मानिया विद्यापीठातील काढून टाकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. मराठवाड्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची येवला, खामगाव व अहमदनगर येथे सोय करण्यात आली. त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशनात वंदेमातरम् चळवळीस पाठिंबा देण्यात आला. नेताजी सुभाषचंद्र बोस व पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी तरुणांच्या उठावाला पाठिंबा दिला होता.

विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या या अभूतपूर्व लढ्यामुळे हैदराबाद संस्थांनात पुढे जी आंदोलने झाली, त्यासाठी राजकीय कार्यकर्ते व नेते वंदेमातरम् चळवळीतून मोठ्या प्रमाणात मिळाले. वंदेमातरम् चळवळीने विद्यार्थी विश्वात फार मोठी जागृती घडवून आणली. 1938 ते 1948 पर्यंतचा काळ हा मुक्ती संग्रामाचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. या काळात सर्व आघाड्यांवर बहुतेक वंदेमातरम् चळवळीतील तरुण कार्यकर्ते होते. हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामात आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामात विद्यार्थी व युवाशक्तीने वंदेमातरम् चळवळीच्या माध्यमातून जे अभूतपूर्व चैतन्य दाखवले , ते प्रशंसनीयच मानले पाहिजे.

गुप्त आंदोलनाचे पर्व :-

संस्थांनात स्टेट काँग्रेसची बंदी चालूच होती. एकीकडे संस्थांनात वरवरची शांतता होती. तर गुप्तपणे माणसा – माणसांच्या अंतःकरणात अस्वस्थता जाणवत होती. संस्थानात मवाळ व जहाल असे दोन गट कार्यरत होते. जहाल गट आंदोलनाच्या पवित्र्यात होता. तर मवाळ गट वाटाघाटीत मग्न होता. निजाम सरकारने स्टेट काँग्रेसवरील बंदी चालूच ठेवली. तर दुसरीकडे 10 एप्रिल, 1939 रोजी सत्याग्रहीची मुक्तता करण्यात आली. स्टेट काँग्रेसचे नाव बदलले तर स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवू, असे निजाम सरकारचे म्हणणे होते. वाटाघाटीतून किंवा तडजोडीद्वारे काही निष्पन्न होत नव्हते. परंतु, जहालांनी मात्र महात्मा गांधीजींकडे आंदोलनाची मागणी केली. महात्मा गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाला मान्यता दिली. महात्मा गांधींनी स्वतः पाच नेत्यांची निवड केली. त्यात स्वामीजी, हिरालाल कोटेचा (बीड), देवरामजी चव्हाण (उस्मानाबाद), अच्युतभाई देशपांडे (औरंगाबाद), मोतीलाल मंत्री (बीड) यांचा समावेश होता.

‘चलेजाव’ व चळवळीत संस्थांनातील जनतेने निष्ठेने भाग घ्यावा, असा आग्रह होता. 16 ऑगस्ट, 1942 रोजी स्वामीजींना नामपल्ली स्टेशनवर अटक करण्यात आली. स्वामीजी सोबतचे अन्य 30 नेतेही पकडण्यात आले. नांदेड, वैजापूर, गंगापूर, परभणी, सेलू, उस्मानाबाद, बीड, अहमदपूर, जालना, अंबड इत्यादी गावाच्या सत्याग्रहींना तुरुंगात डांबण्यात आले. 1942  च्या लढ्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण मराठवाड्यात उमटले. अंबाजोगाईच्या योगेश्वरी शाळेतील शिक्षकावर कठोर कारवाई करण्यात आली. 1942 ची चळवळ शमल्यानंतर सुमारे 10 महिन्यांनी सत्याग्रहींना हळूहळू सोडण्यात आले. स्वामी रामानंद तीर्थांचीही जेलमधून सुटका करण्यात आली. निजाम सरकार चळवळी दडपण्याचा एकीकडे प्रयत्न करत होते, तर दुसरीकडे भुमिगत राहूनही लोक गुप्तपणे संघर्ष करतच होते. 1942 च्या लढ्यामुळे संस्थांनातील लढ्याला गतिमानता प्राप्त झाली. स्वातंत्र्यवादी शक्तीचे प्रबळ संघटन झाले. स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्याचा आग्रह धरण्यात आला. वाढत्या दडपशाहीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने जहाल आंदोलनाच्या प्रयत्नात होते.

1943 पासून जहाल गट महाराष्ट्र परिषदेत प्रभावी बनला. सर्व जिल्ह्यात अनेक कार्यकर्ते रात्रं-दिवस राबत होते. बीदर, गुलबर्गा तसेच सीमावर्ती प्रदेशातही मराठवाड्याने कार्यकर्ते पुरवले होते. व त्या भागात संघटन कार्य विकसित केले. माणिकचंद पहाडे, व आ. कृ. वाघमारे यांनी तालुका व जिल्हा पातळीवर अधिवेशने घेवून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. गोविंदभाई श्रॉफ, स. कृ. वैशंपायन, आ.कृ. वाघमारे यांनी तिन्ही विभागातील परिषदांचे काम एकत्रित केले. 15 नोव्हेंबर, 1945 रोजी प्रांतिक परिषदांच्या कार्यकारी मंडळांचे संमेलन घेण्यात आले. स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यासाठी जहालाप्रमाणे मवाळ गटाच्या पुढाऱ्यांनी देखील सहाय्य केले.

लोक सहभाग आणि सशस्त्र आंदोलन :-

3 जुलै, 1946 रोजी स्टेट काँग्रेसवरील बंदी उठवण्यात आली, त्रिपुरा, रामगड आणि उदयपूर येथील अखिल भारतीय कांग्रेसच्या अधिवेशनात हैदराबाद संस्थांनातील प्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा झाली होती. राज्य चालविताना हैद्राबाद संस्थांन धर्माचा आधार घेत व न नागरि स्वातंत्र्य नाकारते असे मत पंडित नेहरूंनी उदयपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात व्यक्त केले होते. 1946 ते 1948 च्या कालखंडात हैदराबादचा लढा अधिक तीव्र बनत गेला. दि. 16 व 17 ऑगस्ट 1946 ला स्टेट काँग्रेसची हैदराबादला बैठक झाली. त्या बैठकीत जहाल आणि मवाळ गटात संघर्ष घडून आला. दीड लाख सभासद व एक लाख रुपयांची वर्गणी जमा करण्याचा संकल्प स्टेट काँग्रेसने केला होता. 1946 च्या अखेरीस परभणी येथे महाराष्ट्र परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक होऊन त्यात महाराष्ट्र परिषदेचे स्टेट काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संस्थांनात रझाकार संघटनांची वाढ कासीम रझवी इत्तेहादुल मुसलमीन संघटनेचा अध्यक्ष झाल्यानंतर झाली. रझाकार ही निमलष्करी संघटना होती. या संघटनेस निजामाच्या वैयक्तिक कोषातून आर्थिक साह्य मिळत असे. कासीम रझवी सोबतच संस्थानात अतिरेक्यांचे गटही उदयास आले. कासीम रझवीने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा घात करून हुकूमशाही प्रस्थापित केली होती. रझाकारांचा वापर करून संस्थांनात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले होते. संस्थांनातील प्रजा व रझाकारांचे संघर्ष सातत्याने घडत होते. त्यातून  अर्जापूर (जि. नांदेड) गावाजवळ गोविंदराव पानसरे यांचा 29 ऑक्टोबर, 1946 रोजी रझाकाराने खून केला. पानसरे एक निष्ठावान गांधीवादी होते. नांदेड जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत ते संघटितपणे कार्य करत असत . पानसरे हे संस्थानातील स्टेट काँग्रेसचे पहिले ‘हुतात्मा’ ठरले. अर्जापूर गोळीबारात पानसरे सोबतच अन्य चार जण प्राणाला मुकले.

स्टेट काँग्रेसची बंदी उठल्याबरोबर हैदराबाद संस्थांनातील जहाल आणि मवाळ गटातील संघर्ष वाढत गेला. बिदर येथे 1 जानेवारी, 1947 रोजी झालेली स्टेट काँग्रेसच्या स्थायी समितीची बैठक खूप गाजली. मवाळ व जहाल गटाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले. त्यातून स्टेट काँग्रेसचे जुने स्थायी व कार्यकारी मंडळ बरखास्त करण्यात आले. पुन्हा नवीन स्थायी समिती निर्माण करण्यात आली. तिच्या अध्यक्षपदी स्वामी रामानंद तीर्थ यांचीच निवड झाली. स्वामीजी नव्याने अध्यक्ष झाल्यानंतर स्वामीजींनी अंतर्गत भांडणे स्थगित करून कार्यक्रमावर भर दिला. स्वामीजींच्या प्रयत्नांमुळे स्टेट काँग्रेसचे 2 लाख 25 हजार सभासद नोंदवले गेले. त्यानंतर स्टेट काँग्रेसच्या रीतसर निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यात स्वामीजींचा गट प्रचंड बहुतमताने निवडून आला. मवाळ गटाचे नेते बी. रामकिशनराव पराभूत झाले. 

*स्टेट काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन:-*

दि. 16, 17 व 18 जून, 1947 स्टेट काँग्रेसचे पहिले ऐतिहासिक अधिवेशन हैदराबाद व सिकंदराबाद या शहरांमध्ये असलेल्या मुशिराबाद या भागात झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीचे कामकाज पार पाडल्यानंतर हैदराबाद संस्थांनचे गृहमंत्री अलियावरजंग यांनी स्वामीजींना बोलावून घेतले व दुसऱ्या दिवशीच्या अधिवेशनात सरकारच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह असलेला मजूकर वगळून टाकावा असे बजावले. तसेच संस्थांनाबाहेरून आलेल्या पाहुण्यांची भाषणे होऊ देऊ नयेत असेही सांगितले. स्वामीजींनी क्षणाचाही विलंब न लावता असे उत्तर दिले, आम्ही आदरणीय पाहुण्यांना कमलादेवी चट्टापोध्याय व अन्य पाहुण्यांवर काही बंधने घालणार नाही. सरकारने जे करायचे ते करावे.  

हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचे नेतृत्व करणे ही तारेवरची कसरत होती. सातवे निजाम मीर उस्मानअली हे पुराणमतवादी व राजेशाहीचे पुरस्कर्ते होते. त्यांनी हैदराबाद संस्थांनात आपले राज्य टिकवण्यासाठी अनियंत्रित व अन्यायी मार्गाचा सर्रास वापर केला. रझाकारासारखी जातीयवादी संघटना जोपासली. अशा राजवटीशी धर्मनिरपेक्ष वृत्तीने, मानवतावादी मूल्ये उराशी बाळगून प्रखरपणे संघर्ष करणे अत्यंत अवघड होते. स्वामी रामानंद तीर्थांची गांधीप्रणीत मार्गावर नितांत श्रद्धा होती. त्यामुळे हा लढा धर्मनिरपेक्ष राहील आणि अहिंसक मार्गानेच चालेल, असा त्यांनी निश्चय केला होता.

या अधिवेशनात शेवटी त्यांनी अत्यंत सडेतोड भाषण केले. ते म्हणाले की, ‘बंधुनों, आपल्याला फार मोठी कामगिरी पार पाडायची आहे. त्यासाठी आपणांत कमालीची एैक्य भावना असण्याची गरज आहे. तसेच कमालीची शिस्त पाहिजे. आपल्याला राहावे लागेल. त्यासाठी काही जणांचे बलिदानही होईल. तरी उर्वरित लोकांनी स्वातंत्र्यांची ही मशाल पुढे न्यायची आहे. हे कार्य हिमालयाएवढे उत्तुंग आहे. आपल्यापैकी प्रत्येकाने या कार्यासाठी स्वत:ला झोकून दिले पाहिजे. हैदराबादच्या जनतेचा हा मुक्तिसंग्राम हा राष्ट्राच्या निकडीचा प्रश्न आहे. मित्रांनो, याप्रसंगी आपले सर्व धैर्य एकवटून स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा निर्धार करू या..

पू. स्वामीजींनी आपल्या भाषणात अत्यंत समतोलपणाने, शांतवृत्तीने परंतु अतिशय खंबीरपणे जबाबदार राज्यपद्धतीचा पुरस्कार केला. भारतीय संघराज्यात हैदराबाद राज्य विलीन झालेच पाहिजे असा आग्रह जाहीर केला. अधिवेशनाचा संदेश घेऊन कार्यकर्ते व प्रतिनिधी आपापल्या गावी परत गेले.  

दुहेरी चळवळ चालवण्याची नीती :-   

स्वामीजींनी मुक्तीला तीव्र करण्यासाठी एकीकडे सत्याग्रहींच्या या पाठवायच्या तर काही लोकांनी भूमिगत होऊन 1942 च्या चळवळीसारखी चळवळ करायची. याचवेळेस हैदराबाद संस्थानात कासीम रझवीच्या नेतृत्वाखाली इलेहादुल मुसलमीन या संघटनेची एक सशस्त्र सेनाच उभी राहिली होती. रझाकार या नावाने ते सर्वत्र प्रसिध्द होते.

रझाकारांना तोंड देण्यासाठी स्टेट काँग्रेसने असेही ठरवले की, संस्थानाला लागून सरहद्दीवर स्टेट काँग्रेसच्या सशस्त्र लढ्याची कार्यालये सुरू करायची. रझाकारांचा प्रतिकार करण्यासाठी निवडक लोकांना शस्त्रास्त्राचे प्रशिक्षण देण्याचे ठरले. त्या दृष्टीने मराठवाडा, कर्नाटक व तेलंगणाच्या सरहद्दीवर जवळपास 115 कॅम्पस उघडण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणत: 15 कॅम्प उभारण्यात आले होते. हे कँम्प प्रत्यक्ष निजामाच्या नियंत्रीत क्षेत्राच्या बाहेर होते. या सर्व आंदोलनाचे मार्गदर्शन करण्यासाठी श्री. दिगंबरराव बिंदू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कृती समिती स्थापन करण्यात आली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना केव्हाही अटक होण्याची शक्यता होती. त्यांना अटक झाल्यास चळवळ चालवण्याचे सर्व अधिकार कृती समितीला देण्यात आले.

मुक्तिसंग्रामाचा प्रत्यक्ष प्रारंभ –

स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक जुलै, 1947 मध्ये हैदराबाद येथे झाली. या बैठकीत लोकांना पुढील दोन महिन्यांसाठी प्रत्यक्ष लढ्यात भाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने दोन दिवस पाळण्याचे आदेश देण्यात आले होते (1) 7 ऑगस्टला संघराज्यात सामील होण्याचा दिवस साजरा करणे (2) 15 ऑगस्ट भारताच्या स्वातंत्र्याचा दिवस साजरा करणे. अर्थात हे दिन साजरे करावयाचे म्हणजे कायदेभंग करून तुरुंगात जायचे अथवा सरकारकडून होणारी दडपशाही सहन करायची. या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेची या लढ्यातील सक्रियताच एका अर्थाने जोखली जाणार होती.

 मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत तालुका पातळीपासून ते गावपातळीपर्यंत बऱ्याच ठिकाणी               7 ऑगस्ट हा दिवस संघराज्यात सामील होण्याचा दिवस म्हणून जाहीर करण्यात आला. बऱ्याच ठिकाणी निजाम सरकारने 7 ऑगस्टपूर्वीच कांही कार्यकत्यांना दडपशाही मार्गाने कैद केले. सरकारच्या अन्यायाची पर्वा न करता जिल्ह्या-जिल्ह्यातून असंख्य तारा व रजिस्टर्ड पत्रे या संदर्भात पाठवण्यात आली. सभा, गटसभा, मोर्चे, प्रभात फऱ्या इत्यादी मार्गाचा खेड्यापाड्यांमध्ये अवलंब करुन जनतेने आंदोलनास अभूतपूर्व प्रतिसाद दाखवला.

स्वामी रामानंद तीर्थ यांचीच प्रेरणा ध्वजदिन आंदोलनामागे होती. 7 ते 15 ऑगस्ट 1947 च्या दरम्यान उत्तरोत्तर आंदोलन उग्र होत गेले. स्वामीजींनी 7 ऑगस्ट 1947 रोजी सुलतान बाझारमध्ये आंदोलन केले. तेंव्हा निजाम सरकारने त्यांना 7 ऑगस्ट रोजी पकडून सोडून दिले. स्वामीजींच्या प्रेरणेने नांदेड, औरंगाबाद, परभणी, वसमत, लातूर, उस्मानाबाद, जालना, उमरगा, बीड, अंबाजोगाई आदी ठिकाणी 7 ऑगस्ट दिनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम झाले.

7 ऑगस्ट दिनाचा अनुभव लक्षात घेऊन निजाम सरकारने 13 ऑगस्ट, 1947 पूर्वीच एक फर्मान काढले की, कोणत्याही परराष्ट्राचा ध्वज समारंभाने सार्वजनिक सभेत फडकवला जाणार नाही. जो कोणी हा हुकूम मोडेल त्यास 3 वर्ष तुरुंगवासाची अथवा दंडाची अथवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतील. परंतु सरकारच्या या फर्मानाची पर्वा न करता स्वामीजींनी 14 ऑगस्टला पत्र काढून सरकारला व इत्तेहादुलला ठणकावून सांगितले की, काय वाटेल ते झाले, तरी उद्या सर्वत्र हिंदी संघराज्याचा ध्वज फडकणारच! धमक्यांना आम्ही मुळीच भिक घालीत नाहीत. आज-ना-उद्या हैदराबादला राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारावा लागले. 

तेलंगण, कर्नाटकातही 7 ऑगस्ट हा झेंडा दिन तेवढ्याच उत्साहाने पाळला गेला. संपूर्ण हैदराबाद संस्थांनातून त्यावेळी दोन महिन्यांच्या अवधीत 21 हजार लोक झेंडा सत्याग्रह करुन तुरुंगात गेले. 15 ऑगस्ट, 1947 रोजी स्वामीजी, कृष्णाचार्य जोशी, डॉ. जी. एस. मेलकोटे, यांच्यासोबत सुलतान बाजारात खांद्यावर तिरंगा ध्वज घेवून गेले. तेंव्हा त्यांना पकडून चंचलगुडा जेलमध्ये टाकण्यात आले. त्यावेळेस हैदराबाद शहरात 8 हजार विद्यार्थ्यांनी जमावबंदीचा भंग करुन खांद्यावर झेंडा घेवून मिरवणूक काढली. उस्मानिया विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीवर कोणीतरी तिरंगा ध्वज फडकवला होता. अशा रितीने स्वामीजींच्या स्फुर्तीदायी नेतृत्वामुळे संपूर्ण हैदराबाद संस्थांनभर ध्वज दिन पाळला गेला. या आंदोलनाने तिरंगा या राष्ट्रीय ध्वजाची लाखो घरावरची फडफड जनशक्तीची एक नवी झळाली दाखवून दिली.  

उग्र आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले:-

ऑगस्ट, 1947 मध्ये स्वातंत्र्य लढ्याच्या तयारीसाठी स्वामीजींनी हैदराबाद संस्थांनाभोवती असलेल्या चारही प्रांतांचा दौरा केला होता. त्या भागातील सर्व लोकांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाला मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. 29 नोव्हेंबर, 1947 रोजी सरदार पटेलांनी घटना समितीमध्ये ‘जैसे थे ‘ करार सादर केला. हैदराबाद संस्थांन आणि इंग्रज सरकार यांचे पूर्वी जसे संबंध होते. तसेच संबंध स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकार आणि निजाम सरकारचे राहतील, असा या कराराचा अर्थ होता. परंतु जैसे थे कराराचे गांभीर्य निजामाने मुळीच पाळले नाही. हा करार झाला तेव्हाच 30 नोव्हेंबर, 1947 रोजी स्वामीजींची जेलमधून सुटका झाली. जेलमधून सुटल्याबरोबर स्वामीजींनी सर्व स्तरातून हैदराबाद मुक्तिसंग्रामासाठी सहकार्य मिळवण्याचे प्रयत्न केले.

सशस्त्र लढा का ? :-

हैदराबाद मुक्तिसंग्राम हा सशस्त्र लढा होता. यावर विरोधकांनी फार टीका केली. विशेषतः स्वामीजी महात्मा गांधींचे निस्सीम भक्त होते. त्यांची अहिंसेवर श्रद्धा होती आणि तरीही त्यांनी सशस्त्र लढ्याला परवानगी कशी दिली, असा प्रश्न विचारला गेला होता. स्वामीजींनी त्याला समर्पक असे उत्तर दिले आहे. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम प्रारंभी पूर्णपणे अहिंसक लढा होता, ‘ जैसे थे ‘ करार होईपर्यंत असहकार आणि कायदेभंग हेच प्रमुख कार्यक्रम होते. परंतु रझाकारांचे अत्याचार, निजाम सरकारचे अन्यायी धोरण अशा दुहेरी संकटात जनता भरडून निघत होती. अहिंसावादी गोविंद पानसरे यांच्या दिवसा ढवळ्या रझाकारांनी खून केला. त्यामुळे आंदोलन अधिक उम्र करणे आवश्यक झाले. तरीही सर्वांना अशी ताकीद होती की, मनुष्यहानी होणार नाही याची काळजी घ्यावी. सरकारी कचेऱ्या व बँका वगैरे बंद पाडून राज्य खिळखिळे करण्यासाठी आवश्यक असतील तेवढीच हत्यारे वापरावीत. विशिष्ट धर्माची किंवा जातीची व्यक्ती पाहून तिच्यावर हल्ला करू नये. लढा संपल्यानंतर एकूण एक शस्त्रांचा हिशेब सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे सादर करण्यात आला .

कृती समितीच्या क्रांतिकारी कार्यक्रम :-

कृती समितीने हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाचा लढा वेगवान करण्यासाठी जनतेला भरगच्च कार्यक्रम दिले होते. 1 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर, 1947 च्या दरम्यान सर्वत्र झेंडावंदनाचे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. 2 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर, 1947 पर्यंत सरकारी यंत्रणा बंद पाडण्याचे तंत्र वापरण्यात आले. तसेच रेल्वेचे रूळ उखडणे, तारा तोडणे, यांसारखे कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. संस्थानातील सर्व जिल्ह्यात जंगल सत्याग्रहाचा कार्यक्रम फार मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आला. ग्रामीण भागात लेव्हीबंदी आणि साराबंदीचे कार्यक्रम फार यशस्वी झाले. तसेच संस्थानातील गावे स्वतंत्र करून तेथे निजामाची सत्ता झुगारून गावाची सत्ता प्रस्थापित करणे. तसेच करोडगिरी नाकी व पोलिस स्टेशन उद्ध्वस्त करणे इत्यादी मार्गाचाही समावेश होता.

 स्वामीजी 26 जानेवारी ते 17 सप्टेंबर, 1948 पर्यंत जेलमध्ये होते. 1 डिसेंबर, 1947 ते सप्टेंबर, 1948 पर्यंत त्याचे रूपांतर तीव्र आंदोलनात झाले . जागोजागी होणारे सशस्त्र लढे आणि नांदेड जिल्ह्यातील उमरी बँक प्रकरण यांत स्वामीजींना खूप मनस्ताप झाला. परंतु, स्वामीजी सतत कृती समितीच्या पाठीशी राहिले. कार्यकर्त्यांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले. म्हणून या आ आंदोलनातील कार्यकर्ते या अग्निदिव्यातून तावून – सुलाखून बाहेर पडले. स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली संस्थानातील सर्व जिल्ह्यांत व्यापक स्वरूपाचा लढा दिला गेला म्हणून निजामी सत्तेची पाळेमुळे पोखरली गेली व पोलिस ॲक्शनच्या वेळी निजामी सत्तेला पाच दिवसात शरणागती पत्करावी लागली .

इ.स. 1948 मधील पोलिस ॲक्शन (ऑपरेशन पोलो):-  

जैसे थे करारामुळे भारतीय संपराज्य आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात परस्पर सहकार्याचे आणि सलोख्याचे वातावरण निर्माण होईल, अशी आशा सर्वांना वाटत होती ; परंतु ती निरर्थक ठरली. करारातील तरतुदींचा गैरवापर करणे, त्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरणे, अनेक तरतुदींचा भंग करणे, त्यांचे पालन न करणे असे उद्योग पंतप्रधान मिर लायक अलीच्या सरकारने सुरू केले. कासीम रझवीने रझाकारांची संख्या व बळ वाढवून सर्वत्र अत्याचाराचे एक नवीन पर्व सुरू केले होते. संस्थांनातील नागरिकांवर, स्वातंत्र्यलढ्यातील कार्यकर्त्यांवर, भारतीय सीमेवरील चौक्यांवर आणि तेथील खेड्यांवर हल्ले करून रझाकारांनी सर्वत्र विध्वंस व प्रचंड रक्तपात सुरू केला . साऱ्या अत्याचारांना निजामाची मूक संमती होती.

 निजामाकडून झालेला करारभंग रझाकाराने सुरू केलेला रक्तपात, त्याचे लूटमारीचे सत्र, निजाम फौजेचे उपद्व्याप आणि हैदराबाद संस्थानातील उग्र होत जाणाऱ्या स्वातंत्र्यलढ्याचे दडपण यामुळे भारताच्या गव्हर्नर जनरलने 31 ऑगस्ट, 1948 रोजी निजामाला एक पत्र पाठवले. त्यात म्हटले होते की, निजामाने थोडेसे धाडस दाखवून रझाकारी संघटनेवर बंदी घालावी. जनतेच्या मनातील भीती दूर करावी. परंतु निजामाने या पत्राचे बेजबाबदारपणे उत्तर दिले. त्यामुळे निजामाविरुद्ध बळाचा वापर करणे अपरिहार्य होते. म्हणून दि. 7 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारत सरकारने सैन्य दलाला हैदराबादवर चढाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार 13 सप्टेंबर, 1948 रोजी पहाटे 4 वाजता संस्थांनाविरुद्ध ‘पोलिस ॲक्शन’ ची कारवाई झाली .

प्रत्यक्ष कारवाई :-

13 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थानमध्ये पाच वेगवेगळ्या ठिकाणांहून घुसल्या. हैदराबाद संस्थांनावरील लढाईची ही योजना ‘ऑपरेशन पोलो’ या सांकेतिक नावाने ओळखली जाते. भारतीय सेनेच्या सदर्न कमांडचे प्रमुख जनरल गोडार्ड यांनी ही योजना तयार केली. तथापि, नंतर ते निवृत्त झाले आणि त्यांच्याजागी लेफ्टनंट जनरल राजेंद्रसिंग यांची नियुक्ती झाली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेजर जनरल जयंत चौधरी, मेजर जनरल डी. एस. ब्रार,मेजर जनरल ए. ए. रुद्र,  ब्रिगेडीयर शिवदत्त सिंग आणि एअरव्हाईस मार्शल मुखर्जी यांनी ही योजना राबवली व पूर्णत्वाला नेली. मुख्य लढाई पहिल्या आर्म्ड डिव्हिजनने सोलापूर येथे सुरू केली. सोलापूर ते हैदराबाद असा लढाईचा मार्ग होता. या मुख्य लढाईचे नेतृत्व मेजर जनरल जयंत चौधरी यांनी केले. दुसरी आघाडी विजयवाडा मार्गे होती. तिचे नेतृत्व मेजर जनरल ए. ए. रुद्र हे करत होते. त्याशिवाय कर्नुल, आदिलाबाद, चाळीसगावमार्गे, औरंगाबादकडून वाशीम मार्गे, हिंगोलीतून बुलढाणामार्गे, जालन्यातून, सोलापूरमार्गे उस्मानाबाद लातूरकडून, गदग – रायपूरकडून अशा निरनिराळ्या ठिकाणांहून भारतीय फौजा हैदराबाद संस्थांनात घुसल्या. 13 सप्टेंबरच्या पहाटेपासून भारतीय फौजांनी आत्मविश्वासाने कारवाई सुरू केली. पोलिस ॲक्शनमुळे जनरल अल इद्रिस यांच्या नेतृत्वाखाली निजामी सैन्याची अक्षरशः वाताहत झाली. पोलिस ॲक्शनची कार्यवाही 17 सप्टेंबर, 1948 पर्यंत चालू राहिली.

शेवटी 17 सप्टेंबर हा मंगलदिन उगवला. हैदराबादभोवती असलेल्या निजामी फौजांनी लिंगमपल्लीपर्यंत माघार घेतली होती. भारतीय सेनाधिकाऱ्यांनी निजामी फौजांचे प्रमुख जनरल अल इद्रिस यांना त्यांनी शरणागती पत्करावी असा संदेश पाठवला. त्याप्रमाणे 17 सप्टेंबर 1948 रोजी सायंकाळी निजामाने आपली शरणागती घोषित केली आणि आपल्या फौजांना युद्ध थांबवण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या दिवशी 18 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतीय सैन्याने निजामाची राजधानी. हैदराबाद शहरात प्रवेश केला. तेथे मेजर जनरल – चौधरींनी अधिकृतपणे निजामाचे सेनाप्रमुख जनरल अल इद्रिस यांच्याकडून शरणागती पत्करल्यानंतर सैनिकी कार्यवाही पूर्ण झाली. पोलिस ॲक्शननंतर हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाची सांगता झाली. दक्षिण भारतातील निजामी सत्तेचे जुलमी पाश स्वामीजींच्या मार्गदर्शनाखाली चाललेल्या आंदोलनाने झुगारून दिले. हैदराबाद मुक्तीसंग्राम हा जनतेच्या सामर्थ्यांचा अभूतपूर्व असामान्य विजय समजला जातो.

17 सप्टेंबर, 1948 रोजी मीर उस्मान अली याने भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली. म्हणून हा दिवस खऱ्या अर्थाने मराठवाड्याचा मुक्तीदिन आणि भारतीय संघराज्यात सामिल होण्याचा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. 1998 मध्ये हैद्राबादच्या मुक्तीसंग्रामास 50 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे जुन्या हैद्राबाद राज्यात सगळीकडे हे वर्षे मुक्तीसंग्रामाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्षे म्हणून साजरे झोल. आता सन 2022 ते 2023 मध्ये मराठवाडा मुक्ती दिनाचे अमृत महोत्सवी वर्षे म्हणून साजरे होणार आहे.

अधारभूत ग्रंथ :- 

▪  ढेंगळे बी.एस.- हैद्राबाद फ्रिडम स्ट्रगल, कल्पना प्रकाशन, नांदेड -1998

▪  काटे पी.व्ही.- मराठवाडा अंडर द निझाम, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली-1984

▪  पगडी सेतू माधवराव (संपा) द फ्रिडम स्ट्रगल इन  हैद्राबाद पार्ट 1 व 2, हैद्राबाद 1956

▪  पगडी सेतू माधवराव (ईडी) द फ्रिडम स्ट्रगल इन हैद्राबाद पार्ट -3 , हैद्राबाद, 1957

▪ रामचंद्र एन (संपा) द फ्रिडम स्ट्रगल इन हैद्राबाद पार्ट 4, हैद्राबाद, 1966

▪  पाठक अरुणचंद्र (संपा) – लातूर जिल्हा गॅझेटिअर, भाग -1 मुंबई-2008 

▪  कुरुंदकर नरहर : हैद्राबाद विमाचन आणि विसर्जन, रजत प्रकाशन, औरंगाबाद, 1998 (आ.दु)

▪  घारापुरे जोत्सना -अशा झुंजले आम्ही, साहित्यसेवा प्रकाशन, औरंगाबाद 1994

▪  चपळगावकर नरेंद्र – कहाणी हैद्राबाद लढ्याची , पुणे 1999

▪  जोशी द.प. (संपा) – काळाच्या पडद्याआड खंड -1,2,3 मराठवाडा साहित्य परिषद, आंध्रप्रदेश, हैद्राबाद 1992

▪  महाराष्ट्राचा इतिहास ( इयत्ता अकरावी) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ पुणे-2012

▪  धारुरकर वि. ल. (संपा) मुक्तीसंग्राम मराठवाडा साहित्य परिषद, औरंगाबाद-1998

▪  स्वामी रामानंद तीर्थ :- हैद्राबादच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या आठवणी ( अनु. वि. पा. देऊळगावकर) हैद्राबाद (द्वितीय 1998 आवृत्ती) 

▪  देव प्रभागर (संपा) – हैद्राबाद मुक्ती संग्राम स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मौखिक नोंदी. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड 1999

▪  पगडी सेतु माधवराव – महाराष्ट्र व मराठे, जोशी आणि लोखंडे प्रकाशन पुणे -1963

▪  पगडी सेतु माधवराव-हैद्राबादेतील स्वांतत्र्य चळवळीचा इतिहास, मराठी साहित्य परिषद, आंध्रपदेश, हैद्राबाद 1956

▪  भालेराव अनंत :- हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम आणि मराठवाडा, मौज प्रकाशन, मुंबई 2001                  ( आ.दुं)

▪  पोतदार वसंत :- हैद्राबाद स्वांतत्र्य संग्राम विद्याभारती प्रकाशन, लातूर -2006 (आं.दु)

▪  शर्मा राघवेंद्र – हैद्राबाद व देशी संस्थाने अर्थात हैद्राबादची राज्य पध्दती आणि संस्थांनी स्वराज्याच्या चळवळी , हैद्राबाद -1998

▪  पंडित नरेंद्र :- हैद्राबाद के आर्यो की साधना और संघर्ष, दिल्ली 1973

▪  लोखंडे चंद्रशेखर :- हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम का इतिहास, हिण्डोज सिटी ( राज्यस्थान) -2004

▪  काळे भगवान (संपा)- मराठवाडा काल आणि आज संकेत प्रकाशन, जालना -1986

▪  महाराष्ट्र शासन : नांदेड जिल्हा गॅझिटिअर, मुंबई- 1971

▪  उस्मानाबाद जिल्हा गॅझिटिअर, मुंबई- 1972

▪  महाराष्ट्र शासन: औरंगाबाद डिस्ट्रिक गॅझेटिअर, मुंबई -1977

▪  महाराष्ट्र शासन: बीड डिस्ट्रिक गॅझेटिअर, मुंबई -1969

▪  महाराष्ट्र शासन: परभणी डिस्ट्रिक गॅझेटिअर, मुंबई -1988 (मराठी) 

▪  पाठक अरुण चंद्र ( संपा): लातूर जिल्हा गॅझेटिअर –भाग 1,2 , मुंबई , 2008 

▪  पाठक अरुण चंद्र ( संपा): नांदेड जिल्हा गॅझेटिअर –भाग 1,2 , मुंबई , 2011

 *****

लेखन:युवराज पाटील

जिल्हा माहिती अधिकारी ,लातूर