सार्वजनिक गणेशोत्सव, मोहरम, दहीहंडीनिमित्त कायदा व सुव्यवस्था आणि इतर बाबींसंदर्भात सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील मुद्दे
• गेली दोन वर्षे आपण कोरोनाच्या सावटाखाली असून, आपले सण उत्साहाने साजरे करता आलेले नाहीत. त्यामुळे यंदा गणेशोत्सव, दही हंडी हे सण उत्साहाने साजरे व्हावेत. हे करताना मंडळांनी समाज प्रबोधन, सामाजिक ऐक्याचे दर्शन घडवावे.
• गणेशोत्सव, दही हंडी, मोहर्रम या सणाच्या काळांत राज्यामधील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहील या दृष्टीने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनांना निर्देश दिले आहेत.
• गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात यावेत.
• गणेशोत्सव मंडळांना कोणतेही नोंदणी शुल्क नाही. हमी पत्र देखील न घेण्याचे निर्देश.
• गणेसोत्सव मंडळांना एक खिडकी योजनेतूनच सर्व प्रकारचे परवानग्या मिळाल्या पाहिजेत.
• गणेशोत्सव हा सामाजिक भावनेतून साजरा केला जातो. नियम पाळले गेलेच पाहिजेत. मात्र नियमांचा अवास्तव बाऊ केला जाऊ नये.
• राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत.
• गणेश मंडळांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सकारात्मक मानसिकता ठेवावी.
• मुंबईमध्ये बेस्टतर्फे सर्व विसर्जन ठिकाणं तसेच विसर्जन मार्गांवर पुरेशी वीज पुरवठ्याची व्यवस्था असावी.
• मूर्तीच्या उंचीवरची बंधने आपण उठवली आहेत.
• मुंबईत मूर्तीकारांसाठी मू र्तींशाळांसाठी जागा निश्चित करण्यात याव्यात. मूर्तीकारांसाठी असलेल्या काही जाचक अटी व शर्ती शिथील कराव्यात.
• पीओपीच्या मूर्तींबाबत एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, त्यामध्ये एमपीसीबी, निरी, आयआयटी, एनसीएल आदी संस्थांचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी असतील. ही समिती पर्यावरणपूरक मार्ग काढेल.
• गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांसाठी पूरस्कार योजना सुरु करण्यात येईल.
• धर्मादाय आयुक्तांनी मंडळ नोंदणीसाठी ऑनलाईन व्यवस्था असावी.
• गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवरील ध्वनी प्रदूषण तसेच इतर काही लहान गुन्हे नोंदवले गेले असतील, ते व्यवस्थित तपासून काढून टाकण्यासंदर्भात पोलिसांनी कार्यवाही करावी.
• दही हंडीच्या उत्सवात लहान गोविंदाबाबत (१४ वर्षांच्या आतील) न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे.
