महाविकास आघाडीला सर्वोच्च दणका
नवी दिल्ली : महाविकास आघाडी सरकारने उद्‍याच म्‍हणजे गुरुवारीच ( दि. ३० ) बहुमत चाचणीला सामोर जावे, असा आदेश सर्वोच्च न्‍यायालयाने दिला. राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी गुरुवारी महाराष्‍ट्र सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जावे, असे आदेश दिले होते.
या विरोधात शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्‍यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जे. बी.पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयात तब्‍बल साडेतीन तास युक्‍तीवाद
सुनील प्रभु यांच्या याचिकेवर सायंकाळी पाच वाजता सुनावणी सुरु झाली. तब्‍बल साडेतीन तास दोन्‍ही बाजुने युक्‍तीवाद झाला. यानंतर रात्री ९ वाजता निकाल दिला जाईल, असे सर्वोच्च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. सुरुवातीला सुनील प्रभु यांच्या वतीने ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी तर शिंदे गटाच्‍या वतीने ॲड. नीरज किशन कौल यांनी युक्‍तीवाद केला. तर राज्‍यपालांच्‍या वतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी बाजू मांडली.
बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्‍या निर्णयानंतरच बहुमत चाचणी घ्‍यावी : ॲड. सिंघवी
सुनील प्रभू यांच्या वतीने अभिषेक मुन सिंघवी यांनी युक्‍तीवाद केला. राज्‍यपालांच्‍या पत्रावर त्‍यांनी आक्षेप घेतला. राज्‍यपालांचे पत्र हे एक दिवस आधीच सोशल मीडियावर व्‍हायरल झाले आहे. ही पूर्वतयारी होती का. बंडखोर आमदारांबाबत अद्‍याप निर्णय झालेला नाही. पात्र उमेदवारांनाच मतदानावेळी संधी देणे आवश्‍यक आहे. सध्‍या पात्र कोण आणि अपात्र कोण हेच स्‍पष्‍ट झालेले नाही. आम्‍हाला पुरेसा वेळ दिलेला नाही. विधानसभा उपाध्‍यक्षांचा बंडखोर आमदारांसंदर्भातील निर्णय होत नाही तोपर्यंत बहुमताबाबत कोणताही निर्णय घेवू नये, अशी विनंतीही त्‍यांनी केली.
Table of Contents
३४ आमदारांच्या स्‍वाक्षरी
या वेळी खंडपीठाने सवाल केला की, आमदारांच्या अपात्रतेच्‍या सर्व प्रक्रियावर काय परिणाम होईल, असा सवाल यावेळी खंडपीठाने केला. अपात्र असणार्‍या उमेदवारांनी मतदान केले आणि उद्‍या विधानसभा उपाध्‍यक्षांनी त्‍याला अपात्र ठरवले तर त्‍यांचे मतच वैध ठरणार नाही. ही प्रक्रियाच लोकशाहीविरोधी ठरेल. यावेळी सिंघवी यांनी राज्‍यपालांना पाठविण्‍यात आलेले पहिल्‍या पत्रावर ३४ आमदारांच्या स्‍वाक्षरीचे पत्र होते. पक्षांतर बंदी कायदान्‍वये दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्‍यकता आहे. बंडखोर आमदारांनी पक्षाचे सदस्‍यत्‍व सोडले नसले तरी त्‍यांचे कृत्‍य हे पक्ष सोडला, असे म्‍हणण्‍यास भाग पडते. त्‍यामुळे अपात्र आमदारांबाबत विधानसभा उपाध्‍यक्षांनी निर्णय घेतल्‍यानंतर बहुमत चाचणी घेण्‍यात यावी, अशी मागणी केली.काही आमदारांना कोरोनाची लागण झाली आहे. काही जण विदेशात आहेत. त्‍यामुळे बहुमत चाचणी थांबवावी, अशी मागणी आम्ही मागील सुनावणीवेळीच केली होती. त्‍यावेळी न्‍यायालयाने याची दखल घेतली जाईल, असे म्‍हटले होते, असेही सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले.
असे समजूया की, सरकारला जाणीव झाली की आपण बहुमत गमावत आहोत. अशावेळी जे सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार आहेत त्‍यांना अपात्र ठरविण्‍याचा निर्णय विधानसभा अध्‍यक्ष घेवू शकतात. अशा वेळी बहुमत चाचणीसाठी राज्‍यपालांनी वाट पाहावी की, त्‍यांना कलम १७४ कलमान्‍यवये असणारा अधिकाराचा वापर करावा, हा मुद्‍दा महत्त्‍वाचा ठरतो, असे निरीक्षणही खंडपीठाने यावेळी नोंदवले.
घाईगडबड कशासाठी?
बंडखोर आमदारांच्या अपात्र प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात तहकूब करण्‍यात आली आहे. कोरोनामधून राज्यपाल नुकतेच बरे झाले आहेत. यानंतर तत्‍काळ राज्‍यपालांना विरोधी पक्ष नेते भेटले. या भेटीनंतर त्‍यांनी तत्‍काळ उद्‍याच बहुमत चाचणी घ्‍या, असा आदेश दिला. मुख्‍यमंत्री उद्‍धव ठाकरे यांच्‍याशी चर्चा करणे आवश्‍यक होते. ते न करताच बहुमत चाचणीसाठी एवढी घाईगडबड कशासाठी, असा युक्‍तीवाद सिंघवी यांनी केला. राज्‍यपालांनी घेतलेल्‍या निर्णयाची समीक्षा करण्‍याचा अधिकार सर्वोच्च न्‍यायालयास आहे, असेही ते म्‍हणाले. शिवसेनेचा अधिकृत व्‍हिप कोण आहेत. माझ्‍या पक्षाकाराची निवड खूप आधी झाली होती, असेही सिंघवी यांनी न्‍यायालयास सांगितले. न्‍याय तेव्‍हाच होईल जेव्‍हा तुम्‍ही विधानसभा अध्‍यक्षांना दिलेल्‍या ११ जुलैपूर्वीचा अधिकाराचा वापर करण्‍याची परवानगी द्‍यावी, तसेच बहुमत चाचणी तत्‍काळ न घेता ती लांबणीवर टाकावी, अशी मागणी त्‍यांनी न्‍यायालयाकडे केली.
बहुमत चाचणी हाच पर्याय
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्‍तीवाद करताना सांगितले की, बहुमत चाचणी लांबणीवर टाकू नये. कारण घोडेबाजार रोखण्‍याचा हाच एकमेव पर्याय आहे. न्यायालयात आम्ही दाद मागितली तेव्‍हाच आमच्‍याकडे बहुमत होते. म्‍हणजे सर्वप्रथम विधानसभा उपाध्‍यक्षांच्‍या अविश्‍वासावर प्रस्‍तावावर निर्णय व्‍हावे, असे तुम्‍हाला वाटते का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
मंत्रीमंडळाच्‍या सल्‍ल्‍याची गरज नाही
राज्‍यपालांचा निर्णय अवाजवी दिसत नाही तोपर्यंत त्‍यात हस्‍तक्षेप करता येणार नाही. तसेच राज्‍यपालांच्‍या अधिकाराला मंत्रीमंडळाच्‍या सल्‍ल्‍याची गरज नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत गमावले त्‍याच क्षणी त्‍यांनी सत्तेत राहण्‍याची इच्‍छा नसल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले आहे. तसेच विरोधी पक्ष येथे बहुमताची मागणी करत आहे. सत्ताधारी पक्ष बहुमताची मागणी करतात. तसेच बहुमत चाचणी लवकर व्‍हावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली जाते. हेच सरकार बहुमत चाचणीला घाबरत आहे. सरकार बहुमत चाचणीला का घाबरत आहे, असा सवालही त्‍यांनी विचारला. अपात्रतेची नोटीस आणि बहुमत चाचणीचा कोणताही संबंध नाही, हे दोन पूर्णपणे भिन्‍न विषय आहेत, असा युक्‍तीवादही त्‍यांनी केला.
बहुमत चाचणी ही लोकशाहीतील सर्वोच्च प्रक्रिया
आमदारांना अपात्र ठरवणे आणि बहुमत चाचणी हे दोन वेगळे मुद्‍दे आहेत. तुमच्‍याकडे बहुमत आहे, असा तुम्‍हाला विश्वास आहे तर बहुमत चाचणी घेणे आवश्‍यक आहे. कारण ही चाचणी लोकशाही प्रक्रियेत सर्वोच्च असते. ती घेण्‍याचा अधिकार राज्‍यपालांना आहे, असेही कौल यांनी सांगितले. राज्‍यपालांनी अपक्ष आमदारांच्या पत्रांचाही विचार केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी कोरोना बरी झालेली व्‍यक्‍ती बहुमत चाचणीच निर्णय कसा घेवू शकते, हा युक्‍तीवादच होवू शकत नाही. राज्यपाल आजारातून बरे झाले आहेत. राज्‍यपालांनी हा निर्णय घेताना विवेकबुद्धीचा वापर केला आहे, असेही युक्‍तीवाद कौल यांनी केला.
एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे : ॲड. कौल
शिवसेनेचे ५५ पैकी किती आमदार एकनाथ शिंदे यांच्‍याबरोबर आहेत, तसेच किती आमदारांना अपात्रतेची नोटीस
बजावण्‍यात आली आहे, असे सवाल खंडपीठाने केला. यावर उत्तर देताना ॲड कौल म्‍हणाले, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे. आम्‍हाला ५५ पैकी ३९ आमदारांचा पाठिंबा आहे. तर १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्‍यात आली आहे.
राज्‍यपालाचा आदेश योग्‍य आहे. त्‍यांच्‍या आदेशाला आक्षेप घेण्‍याची कारणेच अपुरी आणि चुकीची आहेत, असा युक्‍तीवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. तसेच विधानसभा उपाध्‍यक्षांनी काही आमदारांना अपात्रात ठरवले आहे. कोणाला बहुमत चाचणीत मतदानाचा अधिकार दयावा याचा निर्णय विधानसभा उपाध्‍यक्ष घेवू शकत नाहीत. त्‍यांना तो अधिकारच नाहीत, असेही ते म्‍हणाले.
आमदारांना धमक्‍या
यावेळी मेहता यांनी संजय राउत यांनी आसाममधून ४० मृतदेह येतील, असे विधान केल्‍याचा उल्‍लेख केला. आमदारांना धमक्‍या मिळत आहेत. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही मेहता म्‍हणाले. ४० आमदारांचे मृतदेह राज्‍यात येतील, हे भावनिक विधान होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. अपात्र आमदारांना नोटीसीला खुलासा देण्‍यासाठी ४८ तासांची मुदत दिले. तेच आता राज्‍यपालांनी केवळ बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्‍यासाठी केवळ २४ तास कसे दिले, असा सवाल करत आहेत. राज्‍यपालांचा निर्णय योग्‍य आहे. ते मंत्रीमंडळाशी चर्चा केल्‍याशिवाय बहुमत चाचणी घेण्‍याचे आदेश देवू शकतात, हे राज्‍यपालाचे कर्तव्‍यच आहे, असेही मेहता यांनी स्‍पष्‍ट केले.
राज्‍यापालांच्‍या हेतू बद्दल संशय
प्रतियुक्‍तीवाद करताना अभिषेक मनु संघवी म्‍हणाले, लोकशाहीत बहुमत सिद्‍ध करणे हे सर्वोच्च आहेतच. मात्र विधानसभा उपाध्‍यक्षांचे अधिकार काढून घेवून बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्‍याचा प्रकार यापूर्वी घेण्‍यात आलेला नाही. दोनच दिवसांपूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी ११ जुलै पुढील तारीख देण्यात आली आहे. याच प्रकरणात उद्‍या बहुमत चाचणीस परवानगी देणे कितपत योग्‍य ठरेल. असा सवालही त्‍यांनी केला. विधानसभा उपाध्‍यक्षांच्‍या अधिकाराबाबत खूपच प्रश्‍न उपस्‍थित केले. विधानसभा उपाध्‍यक्षांच्‍या भूमिकेवर सवाल केले गेले. तसेच सवाल राज्‍यपालांच्‍या भूमिकेवरही संशय व्‍यक्‍त केला जावू शकतो, असा प्रति युक्‍तीवादही त्‍यांनी केली. १२ आमदारांच्या नियुक्‍तीचा विषय हा एक वर्षाहून अधिक काळ रखडली आहे. राज्यपाल हेही माणूसच आहेत ते देवदूत नाहीत, असाही युक्‍तीवाद सिंघवी यांनी केला.
दरम्यान बंडखोर आमदारांनी सुरतला गेल्‍यानंतर विधानसभा अध्‍यक्षांविरोधात अविश्‍वास ठरावाचा प्रस्‍ताव आणला. विधानसभा उपाध्‍यक्षांवर दाखल केलेला अविश्‍वास फेटाळण्‍यात आला आहे. तरीही बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता आणि बहुमत चाचणी याचा संबंध नाही, असे म्‍हटलं तर पक्षांतर बंदी कायद्‍याला अर्थच उतरणार नाही, असेही ते म्‍हणाले. न्‍यायालयासमोर एकच पर्याय आहे की, एक आठवड्यानंतर बहुमत चाचणी घ्‍या तरच न्‍याय होईल, अशी मागणीही त्‍यांनी केली होती.
