लातूर दिं ०२.०५.२०२३ रोजी दादर मुंबई येथे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा आयोजित कार्यक्रमांत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना तालुका, जिल्हा वकील मंडळ/संघास द्यावयाच्या विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, आमदार महोदयाच्या निधीत वाढ करण्याची मागणी लातूर जिल्हा वकील मंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे
महाराष्ट्र विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य आमदार महोदयांना तालुका, जिल्हा वकील मंडळ संघास फक्त ५०,०००/- रुपयांपर्यंतच निधी फंड देण्याची मुभा आहे. राज्यात विधिज्ञ बांधवांची दिवसेंदिवस वाढत असलेली संख्या पाहता तरुण विधिज्ञासाठी जागेचा प्रश्न, बैठक व्यवस्था बांधकाम, फर्निचर, सुसज्ज ग्रंथालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे न्याय निवाड्याचे सॉफ्टवेअर, नवनवीन विविध कायद्याची पुस्तके , मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ई फाईलिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक संगणक, जलद नेट, स्कॅनर, प्रिंटर आदी ईतर सेवा सुविधा निर्माण करून देण्यासाठी ५०, ०००/-रुपयाच्या तूटपुज्या निधीत/फंडात पूर्ण करता येत नाही तर दुसरीकडे आमदार महोदयांची इच्छा असताना ही तालुका, जिल्हा वकील मंडळ संघास वाढीव निधी देता येत नाही.
महाराष्ट्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेत तालुका,जिल्हा वकील मंडळास द्यावयाच्या आमदार निधीत ५ लक्ष रुपयांपर्यंत वाढ केल्यास वकील बांधवांनसाठी निर्माण करावयाच्या सेवा सुविधा पूर्तते साठी भरीव मदत होईल अशा आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेचे सदस्य अँड अण्णाराव जी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली लातूर जिल्हा वकील मंडळाचे सचिव अँड प्रदिपसिंह गंगणे यांनी दिले आहे तर निवेदनावर अध्यक्ष अँड महेश बामनकर, उपाध्यक्ष अँड गणेश चाकूरकर, महीला उपाध्यक्ष अँड हर्षला जोशी, ग्रंथालय सचिव अँड संतोष सोनी, सहसचिव अँड गोपाळ बुरबुरे, महीला सहसचिव अँड पुनम सुरकुटे, कोषाध्यक्ष अँड अमोल पोतदार, सदस्य अँड कैलाश मस्के, अँड मेघा पाटणकर, अँड सलीम डावकरे, अँड मंगेश राठोड, अँड रमेश खाडप, अँड सुभेदार मादळे आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
