राजकीय
११ जुलै ला काय होईल? सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिकांचा निर्णय
एकत्रितपणे सुनावणीला येणार आहे. पहिली याचिका त्यावेळच्या उद्धव सरकारची आहे.
‘बंडखोरांना अपात्र ठरवावे’, ही त्यांची मागणी. त्यासाठी प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञा अभिषेक मनु संघवी यांनी त्यावेळच्या सरकारची बाजू मांडली. दुसरी याचिका नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीलाच आव्हान देणारी आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, ‘११ जुलै या तारखेकडे जगाचे लक्ष लागलेले आहे.’ जगाचे लक्ष लागण्याची शक्यता कमी आहे. संपूर्ण भारताचे लक्षही फार आहे, असे मानता येणार नाही. महाराष्ट्राचे मात्र लक्ष लागलेले आहे. अर्थात सध्या नशीबवान भाजपाच्या बाजूनेच सर्व दाने पडत असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होईल, याचा अंदाज करताना तो या दोन्ही याचिकांच्या विरोधात जाईल, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश त्यावेळच्या उद्धव सरकारला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तोच निर्णय उचलून धरला. बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी रिकाम्या असलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या जागेवर भाजापाच्या आमदाराची निवड झाली. प्रथेप्रमाणे नवीन अध्यक्षाचे गुणगान सर्व पक्षांनी गायले. नवीन अध्यक्षांनी शिंदे गटाला अधिकृत गट म्हणून मान्यताही दिली. विरोधी
पक्षनेत्याचीही निवड झाली. बहुमतही सिद्ध झाले. शिंदे गटाचे कायदेपंडित कौल यांनी त्यांच्या निवेदनात सर्वोच्च न्यायालता हाच मुद्दा आग्रहाने मांडला होता की, ‘सभागृहात बहुमत सिद्ध करणे’ हा सगळ्या प्रश्नांवरचा तोडगा आहे. बहुमत सिद्ध झाले नसते तर राष्ट्रपती राजवट अपरिहार्य होती.
११ जुलै रोजी काय होईल? याचा सर्वसामान्य माणूस विचार करताना त्याच्यासमोर दोन गोष्टी येतात. यातील बहुसंख्य लोक कायद्याचे तज्ञा नाहीत. त्यात माझ्यासारखे त्रकारही आहेत. पण, सामान्य माणसांची भावना अशी दिसते आहे की, या दोन्ही याचिकांच्या विराेधातच निर्णय जाईल. कारण १२ आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय होण्यापूर्वीच बहुमत सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे न्यायपालिका आणि विधिपालिका यांच्या अधिकाराचा आणखी एक तिसरा मुद्दा निर्माण होऊ शकतो.
तिसरा एक मुद्दा चर्चेत असा आहे की, विधानमंडळाची बहुमताची संपूर्ण कारवाई बेकायदेशीर ठरवली गेली किंवा १२ आमदारांना अपात्र ठरवले तर काय? याबद्दल कायदा समजणारे दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळी मते मांडतात…. एका कायदेतज्ञाांचे मत असे आहे की, राष्ट्रपती राजवट लागू करणे, हा एक पर्याय राहिल. पण, आणखी एक राजकीय मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे तो असा की, समजा राष्ट्रपती राजवट लागली तरी, त्यात भाजपाचाच फायदा होणार आहे.
भाजापामध्ये आणखी एक चलबिचल अशी आहे की, सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लोकांत मिसळणारे आहेत. त्यांनी घरून कार्यालयात जातानाचा पोलिसांचा ताफा नाकारलेला आहे. वाहतूक कोंडी होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश. तो निर्णय लोकांना आवडलेला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकांना अजून अडीच वर्षे बाकी आहेत. हा काळ जसा मोठा नाही तसा कमीसुद्धा नाही. ही अडिच वर्षे शिंदे यांना मिळाली तर, फडणवीसांची लोकप्रियता लोक झटकन विसरून जातील. आणि राज्याच्या नेतृत्त्वाचे केंद्र पूर्णपणे शिंदे यांच्याकडे येऊ शकेल. फडणवीस दुय्यम होतील. आजही ते दुय्यमच झालेले आहेत. आणि भाजपाही दुय्यम होईल. शिवाय आजच्या राजकारणातील जातीचे गणित लक्षात घेतले तर, एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अधिक उपयोगी पडतील. अवघ्या १० दिवसांत चंद्रकांत पाटील आतापासूनच मागे पडलेले आहेत. शिंदे स्वत:ला अजूनही शिवसैनिक म्हणवीत आहेत. पण, जागोजागी लागलेल्या स्वागताच्या पोस्टरवर मोदी, शहा, नड्डा यांचे मोठ मोठे फोटो आहेत. बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांचे लहान फोटो उजव्या बाजूला आहेत. शिंदे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मूळ शिवसेना फोडण्यासाठी फडणवीसांना जसे दुय्यम स्थान दिले तसे दोन ते अडीच वर्षांनंतर या वेगाने शिंदे आणि त्यांचे सहकारी भाजापाचे कधी होतील, समजणारही नाही. भाजापाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाला
महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारवर कुरघोडी करण्याकरिता फडणवीस, चंद्रकांत पाटील हे कमी पडल्यामुळे शिंदे यांच्या लोकप्रिय नेतृत्त्वाचा नेमका फायदा घेवून, उद्धव सरकार कोसळवणे शक्य झाले. आता शिंदे यांनी काही म्हटले तरी पुढच्या दोन वर्षांत ते आणि त्यांची टीम भाजापाच्या हाताबाहेर जाणार नाही किंवा भाजपमय होऊन जातील.
आणखी एक मुद्दा…. राज ठाकरे, छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे असे त्यावेळचे दिग्गज नेते सेनेला सोडून गेल्यानंतर, उद्धव ठाकरे यांनी एकहाती मंबई-ठाणे महापालिका जिंकल्या. फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही त्यांनी मुंबई महापालिका जिंकली. आता एकनाथ शिंदे विरोधात गेल्यानंतर त्यांना मुंबई आणि ठाणे महापालिकेत यश मिळवणे कितपत शक्य होईल? शिवाय त्यांच्यासोबत
महाराष्ट्रातील आक्रमक शिवसैनिक आज दिसत असले तरी त्यांच्या भोवती असलेल्या संजय राऊत यांना घेवून ते निवडणूक लढणार असतील तर, ते त्यांच्या हातानीच पराभव ओढवून घेतील. ही आजची वेळ संजय राऊत वाह्यात वागण्या- बोलण्याने आघाडी सरकारवर आलेली आहे. हे अजूनही त्यांना पटत नसेल तर, मग त्यांची भावनात्मक आव्हाने राजकारणात फारकाळ उपयोगी पडणार नाहीत. या एका माणसाबद्दलची केवळ आमदारांमध्येच नव्हे तर, मंत्र्यांमध्येच नव्हे तर, सामान्य लोकांमध्ये किती घृणा आहे, याची त्यांना अजूनही कल्पना आलेली नाही. शिंदेगटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी अतिशय संयमाने सगळे मुद्दे मांडलेले आहेत. राऊत हे राजकारणातील सभ्य नेते नाहीत. उलट त्यांची देहबोली, मगरूरी, त्यांनी वापरलेले भडवा, रेडा, फाट्यावर मारीन, असली भाषा खासदाराला आणि संपादकाला न शोभनारी होती आणि आहे. संपादक पदाची त्यांची गुर्मी तर घृणास्पद आहे. त्यांच्या दोन्ही भूमिका उद्धव सरकारला बदनाम करणाऱ्या ठरल्या, हे अजूनही लक्षात येत नसेल तर ११ जुलै चा निर्णय काही झाला तरी, पुन्हा शिवसेना उभे करणे सोपे नाही. उद्धव ठाकरेंच्या बद्दल लोकांमध्ये अजून खूप आत्मियता आहे. पण संजय राऊत यांनी शिवसेनेचे आणि आघाडी सरकारचे किती नुकसान केले, याची कल्पना त्यांना येत नसेल तर आजची आत्मियता उद्या राहणार नाही. शिवाय १८ वर्षे खासदारकी भोगलेल्याने
महाराष्ट्रासाठी राज्यसभेत काय केले, याचा एकदा तरी हिशेब द्यावा. भाजपाचे डावपेच वेगळे आहेत. शिवसेनेत उभी फूट पाडण्यासाठी त्यांना शिंदे उपयोगी पडलेले आहेत. पण ते फार लोकप्रिय झाले तर भाजपाच्या प्रस्थापित नेतृत्त्वाला महारष्ट्रात दुय्यम स्थान मिळेल. त्यामुळे ११ जुलै रोजी काय होईल, यावर मूळची शिवसेना, फुटलेली शिवसेना आणि दुय्यम भूमिका नाईलाजाने घ्यावी लागलेले फडणवीस, राजकारणात चौथ्या रांगेत उभे रहावे लागलेले चंद्रकांत पाटील आणि भाजपा या सर्वांच्या दृष्टीने ११ जुलैचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
काँग्रेसची परिस्थिती तर महाभयंकर आहे. विधानपरिषद निवडणुकीतील काँग्रेसचे पहिल्या पसंतीचे उमेदवार चंद्रकांत हंडोरे यांची ७ मते फुटलीत. ते पराभूत झाले. विश्वास ठरावाच्या दिवशी काँग्रेसचे ८ आमदार गैरहजर राहिले. त्यांचे अभिनंदन फडणवीस करतात. त्यात काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण. आता या झाडाझडतीसाठी काँग्रेस श्रेष्ठींनी मोहन प्रकाश यांना पाठवले आहे. हे मोहन आता किती ‘प्रकाश’ पाडतील? अशोक चव्हाण, माणिकराव ठाकरे ही सगळी मंडळी मोहन प्रकाश यांचे खास मित्र आहेत. त्यामुळे मोहन प्रकाश यांचा अहवाल खरा ‘प्रकाश’ पाडेल की नाही, याबद्काही शंका घेतली जात आहे.
राजकारणात आता कोणाचा कोणावरही भरवसा राहिलेला नाही. म्हणून न्यायपालिकेच्या निर्णयाकडे लोकांचे डोळे लागणे स्वाभाविक आहे. कारण आजच्या लोकशाहीत देशाची न्यायपालिका एवढीच एक आशा आता सामान्य माणसांसाठी शिल्लक आहे.
मधुकर भावे
जेष्ठ पत्रकार, मुंबई
