.
न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत पण पूर्ण समाधान नाही.
ओबीसी आरक्षण निकालावर विक्रांत गोजमगुंडे यांची प्रतिक्रिया
लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
लातूर/प्रतिनिधी:ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बांठीया समितीचा अहवाल स्वीकारून ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला. हा निकाल नक्कीच स्वागतार्ह आहे, परंतु पूर्ण समाधान देणारा नाही. राज्यात प्रत्यक्षात ओबीसी समाज ५४ टक्के असताना आयोगाने ती २७ ते ४० टक्के गृहीत धरले आहे. त्यामुळे सर्व बुथनिहाय ओबीसींची गणना व्हावी. तसेच जातीनिहाय जनगणना व्हावी ही आपली आग्रही भूमिका असून त्यासाठी लढा सुरूच ठेवणार असल्याची प्रतिक्रिया माजी महापौर विक्रांत गोजमुंडे यांनी व्यक्त केली. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी राज्यस्तरावर सक्रिय सहभाग नोंदविला होता, सर्वपक्षिय ओबीसी लोकप्रतिनिधी व समाज संघटना यांच्यासमवेत सातत्याने लढा दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात लोणावळा येथे आयोजित राज्यस्तरीय शिबिरात त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला होता.विशेषतः आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने राज्यातील पहिला मेळावा लातूर येथे घेण्यात आला होता. हा मेळावा लक्षणीय ठरला होता व त्यानंतर राज्यभर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला, या मेळाव्यास तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ, विजय वड्डेटीवार, पंकजा मुंडे, यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते ऑनलाईन सहभागी झाले होते. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात लातूरकरांच्या लढ्याने राज्याचे लक्ष वेधले होते.
आरक्षणासंदर्भात ओबीसींचा डाटा संकलित करण्यासाठी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केल्यानंतर लातूर जिल्हा ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या विक्रांत गोजमगुंडे, ॲड गोपाळ बुरबुरे, रघुनाथ मदने, आयुब मणियार, राजेश खटके यांनी औरंगाबाद येथे आयोगासमोर सादरीकरण केले होते. शासनाकडील उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर करून आठ दिवसात डाटा संकलित होवू शकतो याचे विस्तृत सादरीकरण राज्यात प्रथमच करण्यात आले, त्याच धर्तीवर बांठीया आयोगाने सर्वेक्षण केले. परंतु हे करताना सॅम्पल सर्वे म्हणून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील केवळ १० टक्के बुथ वरील डाटा संकलित करण्यात आला. त्यामुळे अनेक ठीकणी ओबीसींच्या टक्केवारीत तफावत आली. मुळात १००% बुथनीहाय हे सर्वेक्षण झाले असते तर ओबीसींची टक्केवारी ५४ पेक्षा अधिक राहिली असती. आज जरी राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित झाले असले तरी भविष्यात नोकरी व शिक्षणात आवश्यक तो न्याय मिळणार नाही तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची योग्य प्रकारे आखणी आणि अमलबजावणी होवू शकणार नाही पर्यायी ओबीसी समाजास त्यांच्या न्याय वाटा मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात हा लढा असाच सुरू राहणार असून जाती निहाय जनगणना व्हावी यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्नशील राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडीचे व सध्याच्या युती सरकारचे सर्व नेत्यांचे लातूर जिल्हा ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले. ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीमध्ये विक्रांत गोजमगुंडे यांच्या सह ॲड अण्णाराव पाटील, ॲड गोपाळ बुरबुरे, रघुनाथ मदने, आयुब मणियार, राजेश खटके, राजा मणियार, अफसर शेख, प्रा एकनाथ पाटील, सुरज राजे, परमेश्वर वाघमारे, श्रीकांत मुद्दे, श्रीनिवास अकनगिरे, अभिषेक अकनगिरे, हरिभाऊ गायकवाड, अजित निंबाळकर, ओमप्रकाश पडिले, विजयकुमार साबदे, सपना किसवे, शरद पेटकर, ताहेर सौदागर, सिध्देश्वर धायगुडे, मुन्ना राजे, प्रदीप गंगणे, चंद्रकांत मद्दे, मंजुषा कुटवाडे, गोविंद चोपणे, विजयकुमार पिनाटे, धर्मवीर भारती, भाऊसाहेब शेंद्रे, ओमप्रकाश आर्य, आविष्कार गोजमगुंडे, राजपाल भंडे, जगन्नाथ गवळी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, सरफराज मणियार, पद्माकर उगिले, अनिल पुरी, रंगनाथ घोडके, दगडूसाहेब पडले, सुधीर अनवले, बाळकृष्ण धायगुडे, चेतन कोले, मंगेश सुवर्णकार, अनिरुद्ध येचाळे, तबरेज तांबोळी, विशाल चामे, नामदेव इगे, करीम तांबोळी, नेताजी बादाडे, सिद्राम कटारे, अजीज बागवान, अफसर कुरेशी आदींनी सक्रिय सहभाग नोंदविला होता.
जातीनिहाय जनगणना व नॉन क्रिमीलीयर अट रद्द होण्याची गरज …
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्रस्थापित झाले परंतु समाजाला यामुळे पूर्णतः न्याय मिळणार नसल्याचे विक्रांत गोजमुंडे म्हणाले. राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या ओबीसींच्या हक्काच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये ओबीसींचा टक्का २७ ते ४० असा गृहीत धरण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात तो ५४ आहे. यामुळे बूथनिहाय गणना होणे आवश्यक आहे.सर्वच बूथमधील माहिती संकलित करण्याची गरज आहे. जातीनिहाय जनगणना व्हावी ही आपली आग्रही भूमिका आहे. ओबीसी समाजाची खरी आकडेवारी समोर आल्याशिवाय नोकरी, शिक्षण आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ समाजाला मिळणार नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच अनुसूचित जाती, जमाती प्रमाणेच ओबीसींनाही नॉन क्रिमीलीयर अट रद्द व्हावी अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे यासह जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी लढा असाच सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व पक्षीय नेत्यांचे आभार..
ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी प्रयत्नशील राहणारे तत्कालीन महाविकास आघाडीचे मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, अमित देशमुख, नेत्या पंकजा मुंडे, नाना पटोले, यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सह सर्व पक्षीय नेत्यांचे आभार लातूर जिल्हा ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने मानण्यात आले.
