*राज्यपालांचे काय चुकले ?*

यात महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान कसा काय होतो बुवा !

औरंगाबाद : ( राजेंद्र शहापूरकर).….राज्यपाल भवनात काल मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आदीं बड्या बड्या मंडळींच्या समोर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी औरंगाबाद मधील पाण्याच्या समस्येला तोंड फोडले आणि त्यात नेहमीप्रमाणे ‘महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान’ झाल्याची हाकाटी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आ.अंबादास दानवे यांनी पिटने सुरू केले. संजय राऊत आज अयोध्येत असल्याने ‘अपमान प्रकरण’ दानवेंनी चालवायला घेतले असे दिसते. महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान कधी , कुठे व केव्हा (कब,क्यू और कहा’ धर्तीवर) होईल हे काही सांगता येत नाही .
औरंगाबाद शहरात अनेक वर्षांपासून पाण्याची समस्यां आहे पण यावर्षी या समस्येची तीव्रता कमालीची वाढली आहे. शहराच्या काही भागात सहा दिवसाच्या गॅप नंतर नळाला पाणी येते तर सिडको-हडको भागात आठवड्यातून एकदा . उन्हाळ्यात शहरवासीयांनी कसे दिवस काढले असतील ते ज्याचे त्यालाच माहीत .सहा-सात दिवसातून एकदा पाणी आणि ते सुद्धा अपुरे . सात सात दिवसांचा साठा करणे किती अवघड असते याचा अनुभवच घ्यावा लागतो. त्यामुळेच या प्रश्नावर शहरवासीयांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या भावनांचा उद्रेक केला. फेब्रुवारीत राज्यपाल महोदय शहरात आले असताना त्यांच्यापर्यंत हा प्रश्न नेण्यात आला आणि त्यांनाही त्यातील भीषणता समजली .त्यामुळे राज्यपालांनी हा प्रश्न पंतप्रधानांच्या समोर मांडून केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीने तो तातडीने आणि कायमस्वरूपी दूर व्हावा यासाठी प्रयत्न केला असेल तर त्यात महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान होण्यासारखे काय बरे आहे ?
औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठ्याच्या संदर्भात 300 कोटीची एक्सप्रेस जलवाहिनी , २००८- ९ मध्ये ७९२ कोटीची समांतर योजना सुरू करण्यात आली.केंद्र सरकारची ती पायलट योजना होती. मनपातील शिवसेना सत्तेने या योजनेचे तीनतेरा वाजवले .केंद्राकडून आलेला निधी पडून असतानाही व्याज खाण्यापलीकडे मनपाला काही करता आले नाही. ‘एसपीएमएल’ कंपनीने काम बंद केले. प्रकरण न्यायालयात आणि पाण्याचा प्रश्न जैसे थे !
२०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून १६८० कोटीची नवी योजना आणली तर निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या उद्धव सरकारने योजनेचा निधीच अडकवून ठेवला आणि आता म्हणतात , कितीही पैसे लागले तरी कमी पडणार नाही !’ कदाचित आता देतीलही निधी पण काम लांबणीवर पडले .सर्वसामान्यांचा त्रास वाढला त्याबद्दल ‘महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान होत नाही काय ?
राज्यपालांनी औरंगाबादकरांची पाणी समस्या पंतप्रधानांच्या समोर मांडल्याने ही समस्या अधिक गतीने व चांगल्या पद्धतीची होणार असेल तर तो महाराष्ट्रातील जनतेचा सन्मानच ठरेल यात वाद असण्याचे कारण नाही .

‘संभाजीनगर’ इतकाच येथील पाणीप्रश्न जुनापुराना आहे . ‘समांतर’ म्हटंले तरी चालण्यासारखे आहे. राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्ती अभावी दोन्ही प्रश्न भिजत घोंगड्याप्रमाणे लोंबकळत पडले आहे . गेल्या काही महिन्यांपासून पाण्याची टंचाई तीव्रपणे जाणवत आहे. यापूर्वी तीन-चार दिवसाआड मिळणारे पाणी आता आठवड्यातून एक दिवस मिळू लागले आहे आणि त्याचमुळे औरंगाबादकरांत अस्वस्थता पसरली. असंतोष वाढत चालला. जनतेच्या याच भावनांना राज्यपालांनी पंतप्रधानासमोर ठेवले असेल तर यात महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान कसा काय होतो बुवा !