◆श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होणार महामहिम !◆
★वंचित समाजाला मिळणार व्यवस्थेत स्थान !★
■ राजेंद्र शहापूरकर ■
औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीने राष्ट्रपतीपदासाठी झारखंडच्या राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देऊन क्रांतीकारक पाऊल उचलले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या त्या उमेदवार असल्याने त्यांचा राष्ट्रपती भवनातील प्रवेश काल उमेदवारी अर्ज भरताच निश्चित झाला आहे असे समजायला हरकत नाही. त्यांच्या समोर विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन आपल्या चौथ्या पसंतीचे उमेदवार माजी केंद्रीय मंत्री तसेच सनदी अधिकारी राहिलेले यशवंत सिन्हा यांना उभे करून औपचारिकता पूर्ण केली असे फार तर म्हणता येईल.
श्रीमती मुर्मू या ओरिसा राज्यातील रायनंदपूरच्या. आदिवासी समाजातील संखाल जातीच्या या ६४ वर्षीय नेत्या आहेत. १९९७ पासून त्या भाजपात आहेत आणि ओरिसा विधानसभेच्या दोन वेळा सदस्य होत्या तसेच भाजप-बिजेडी युती सरकारमध्ये त्या कॅबिनेट मंत्रीही राहिलेल्या आहेत. ओरिसा विधानसभेने उत्कृष्ट आमदाराचा ‘नीलकंठ पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केलेला आहे.या पार्श्वभूमीवरच पंतप्रधान मोदींनी सहा वर्षे त्यांना झारखंडचे राज्यपालपद देऊन त्यांना संवैधानिक पदावर काम करण्याची संधी दिली, त्यांचे स्टेटस वाढविले.
भाजपने नेहमी सामाजिक समरसतेला महत्व दिल्याचे दिसते. अटलजींच्या काळात थोर अणूशास्त्रज्ञ एपीजे अब्दुल कलाम यांना राष्ट्रपती केले तर मोदींच्या काळात वंचित समाजघटकातील रामनाथजी कोविंद आणि आता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती भावनांची दारे खुली करून दिली आहेत.
कोविंद यांच्यानंतर मुर्मू यांची निवड करून भाजपने फार मोठा सामाजिक संदेश देतांनाच राजकारणही केले आहे आणि तसे करणे गैरही म्हणता येणार नाही. श्रीमती मुर्मू यांचे आदिवासी समाजात वीस वर्षांपासून काम आहे. आदिवासींच्या ख्रिस्तीकरणा विरुद्ध त्यांनी मोठी चळवळ चालवलेली आहे. आदिवासींना हिंदू समाजाबद्दल भडकवून आणि तुम्हाला या व्यवस्थेत काहीच स्थान नाही असे सांगून ख्रिश्चन मिशनरी आदिवासीचे धर्मपरिवर्तन घडवून आणतात. मुर्मू यांच्यामुळे या अपप्रचाराला आला बसेल आणि त्याबरोबरच आदिवासी समाजाला आत्मभान मिळेल. त्यांच्या निवडीची आदिवासींच्या जीवनात परिवर्तन घडणार आहे का? असा प्रश्न विचारला जावू शकतो पण त्याला फारसा अर्थ नाही. आपल्यातील एक महिला देशाची पहिली नागरिक झाली तर त्या समाजाला अभिमान वाटणारच. त्यामुळे भाजपकडे पाहण्याची दृष्टी सकारात्मक होणार नाही असे समजणे वेडेपणाचे आहे.आदिवासींना भारतीय संस्कृतीत मानाचे स्थान आहे. आमच्या व्यवस्थेचा तो अविभाज्य भाग आहे आणि वंचित शोषित असा केवळ फुसक्या घोषणा न देता भाजप कर्त्या सुधारकाप्रमाणे ‘करून दाखवतो’ हा मोठा सामाजिक संदेश यातून जाणार आहे.
आज ओरिसा, झारखंड, राजस्थान,मध्यप्रदेश,आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यात आदिवासींची लोकसंख्या दुर्लक्षित करण्या सारखी नाही हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. आदिवासी भागात डाव्या आणि नक्षलवादी चळवळीचे पालेमुळे खोलवर आहेत त्यांना मुर्मू यांच्या निवडीमुळे धक्का बसणे साहजिक आहे आणि त्यामुळेच एखादी ‘टूलकिट’ कार्यन्वित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडीमुळे वंचित-शोषित समाजाला मुख्यप्रवाहात सन्मानाचे पद बहाल करून या समाजाला भारतीय संस्कृतीत सामावून घेण्यासाठी या निवडीचा उपयोग झाला तर त्यापेक्षा चांगले ते काय ?
