महापूरग्रस्त नागरिक समिती

महापूर केवळ शासकीय नियोजनाचा अभाव, परिणामी नागरिकांचे प्रचंड हाल. 

नियोजन दुरुस्तीसाठी जन जागरण, प्रसंगी आंदोलन – महापूरग्रस्त नागरिक समिती 

इचलकरंजी दि. ९ : “पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील सध्याचा महापूर हा निसर्ग निर्मित नसून शासकीय पातळीवरील गैर नियोजन व गैर कारभार यांचा परिणाम आहे. त्यामुळे होणारे गरीबांचे हाल व संभाव्य स्थलांतर टाळण्यासाठी जनजागरण मोहीम राबविली जाईल, शासनस्तरावर नियोजन दुरुस्ती व्हावी यासाठी सर्व प्रयत्न करण्यात येतील व शेवटी गरज पडल्यास जनआंदोलन उभारण्यात येईल” असा इशारा आज पत्रकार परिषदेद्वारा महापूरग्रस्त नागरिक समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

इचलकरंजीमध्ये पत्रकार भवन येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र महापूरग्रस्त नागरिक समितीचे निमंत्रक कौशिक मराठे, विजयकुमार दिवाण, प्रभाकर केंगार, प्रताप होगाडे व अन्य समिती सदस्य सहभागी झाले होते.

केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार धरणातील पाणीसाठ्याचे नियोजन केले जात नाही. आयोगाच्या सूचनेनुसार धरणातील पाणीसाठा व पाण्याच्या विसर्गाचे नेटके नियोजन करणे गरजेचे होते व आहे. मात्र तसे न केल्यानेच सन २००५, २०१९ व यावर्षी २०२१ ला कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील अनेक गावांना महापुराचा प्रचंड फटका बसला आहे. त्यामुळे शेती, उद्योगासह घरांचेही खूप मोठे नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. दरवर्षी केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनेनुसार पाण्याचा विसर्ग व साठवणूक केल्यास शासनाची हजारो कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. तसेच लाखों नागरिकांना बेघर होण्यापासूनही रोखता येणार आहे.

– कोयना धरणाची क्षमता १०५ टीएमसी आहे. पावसाळ्यात होणारा पाण्याचा पुनर्भरणा लक्षात घेता टेंभू व म्हैशाळ योजनासह एकूण औद्योगिक, शेती व पिण्याच्या पाण्यासाठी ४२ टीएमसी पाणी वापरले जाते. तसेच ६७.५ टीएमसी पाणी वीज निर्मितीसाठी वर्षभरात वापरले जाते.

केंद्रीय जल आयोगाच्या तत्वानुसार मे अखेर सुमारे १०.५ टीएमसी पाणीसाठा कोयना धरणात शिल्लक राहायला हवा. परंतु प्रत्यक्षात सुमारे ३५ टीएमसी पाणी शिल्लक राहते. म्हणजे सुमारे २४.५ टीएमसी पाणी अतिरिक्त…..

– या अतिरिक्त पाणीसाठ्यातून वीज तयार करून पॉवर एक्स्चेंजमध्ये विकता येईल आणि गरज असेल तेव्हा पॉवर एक्स्चेंज मधून इतरांकडून वीज खरेदी करता येईल. यात सरकारला सुमारे 270 कोटींचा अतिरिक्त फायदाच होईल. शिवाय महापूर आणि विस्थापन, ब्लु-लाईन टाकून या भागात झालेल्या संपूर्ण प्रगतीचे तसेच शेतीचे नुकसान 100% टाळता येणे शक्य आहे.

अजूनही चांदोली आणि कोयना या ठिकाणच्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण होऊ शकलेले नाही. अशा परिस्थितीत नव्याने कित्येक गावांचे विस्थापन (पुनर्वसन) करणार, ब्लू लाईन टाकणार म्हणजे त्यांचे घरदार आणि गावच बुडवणार. दरवर्षी पूर येऊन त्यांचे उत्पन्न कायमचे बुडणार आणि त्यांना पुनर्वसनाच्या ठिकाणी दारिद्र्यात फेकले जाणार. या महापूर ग्रस्त नागरिकांनी स्वतःचे सर्वस्व गेल्यावर काय करायचे? त्यांच्याबरोबर त्यांच्या मुलांचे आयुष्यही कायमचे दारिद्र्यात जाऊ शकते….

इतकी याची दाहकता आहे, गंभीरता आहे.

हे सर्व *टाळता येते साध्या चुका सुधारल्याने*…..

यावर उपाय व आवश्यक नियोजन पुढीलप्रमाणे : 

१) केंद्रीय जल आयोगाचे पाणीसाठ्याचे तत्व पाळणे. म्हणजेच दि. १ जून रोजी धरणाच्या पाणी साठवण क्षमतेच्या १० टक्केच पाणीसाठा ठेवणे, दि. ३१ जुलै रोजी ५० टक्के, दि. ३१ ऑगस्ट रोजी ७५ टक्के आणि दि. १५ सप्टेंबरनंतर धरण पूर्ण क्षमतेने म्हणजेच १०० टक्के भरणे…

सांगलीतील आयर्विन पुलाखाली असलेला डिस्चार्ज (in cusecs) आणि पाणीपातळी (फुटात) पहा. कोयना धरणातून पाण्याचा विसर्ग केल्यावर सुमारे २४ तासाने हे पाणी आयर्विन पुलाखाली पोहोचते. म्हणून २४ तास आधी कोयना धरणातून केलेला विसर्ग पुलाखालील एकूण विसर्गातून वजा करून पाहिल्यास पाणी पातळी किती राहिली असती आणि त्या वेळेला पुराच्या पाण्याची उंची किती फूट राहिली असती हे या संदर्भातील तक्त्यात दिसून येईल….

● धरणांच्या बाबतीतील या उपायानेच महापुराच्या समस्येचे ९०% निराकरण होईल. याचे आकडे उदाहरणासह पुढीलप्रमाणे – दि. २५ जुलैला पुलाखाली ५४ फूट ६ इंच इतकी ऊच्चतम पाणीपातळी होती त्या आधी २४ तास ५४,६५९ इतके क्युसेक्स इतक्या पाण्याचा कोयना धरणातून विसर्ग करावा लागला होता. हा विसर्ग आयर्विन पुलाखालून जाणाऱ्या एकूण विसर्गातून म्हणजे २०६५१५ क्युसेक्स मधून वजा केल्यास २०६५१५ – ५४६५९ = १५१८५६ इतका विसर्ग राहिला असता. इतका विसर्ग असताना पाणी चढताना आणि उतरताना दोन्ही वेळा साधारण ४७ फूट ३ इंच इतकीच पाणीपातळी राहीली असती. म्हणजे धोका पातळीपेक्षा केवळ २ फूट ३ इंच जास्त.

केंद्रीय जल आयोगाचे मार्गदर्शक तत्व पाळले असते आणि हा अतिरिक्त सुमारे २४.५ टीएमसी पाणीसाठा विनाकारण धरणात केला गेला नसता तर जे सुमारे १६ टीएमसी पाणी प्रचंड पाऊस असताना धरणातून सोडावे लागले, ते सोडावे लागले नसते. याशिवाय यानंतरही सुमारे आठ टीएमसी पाणी धरणात साठविता आले असते. पाऊस कमी झाल्यावर केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ते हळूहळू सोडता आले असते.

याशिवाय चांदोली येथील वारणा नदीच्या धरणातून केलेला विसर्ग याची नरसोबाची वाडी येथे याच गणिताने साधारण दोन फुटाची पाणी पातळी वाढ झाली होती असा अंदाज आहे. म्हणजे वाडी येथे या चुकीतून एकूण पाणीस्तरात सुमारे सव्वा नऊ फूट वाढ झाली. त्याचा परिणाम पंचगंगा किनाऱ्यावरील गावांत झाला.

२) अनेक ठिकाणी नियोजनशून्य रस्तेरूपी धरणे निर्माण झाली आहेत. या चुकीचा सर्वात मोठा फटका कोल्हापूर शहराला बसला आहे. नियोजनशून्य रस्तेरूपी धरणे काढणे. व संपूर्ण हायवेवर पुलापर्यंत फ्लायओवर बांधणे. असे केल्यास पाणी अडल्याने गावांत शिरणे बंद होईल.

आवश्यक तेथे सोडून खर्च अधिक असल्याने इतर ठिकाणी पुलापर्यंत उड्डाणपूल न बांधता पूर्वीसारखे जमीन पातळीने रस्ते करणे. यामुळे छोट्या गावांना जोडणारे काही रस्ते बुडतील, जे आत्ताही बुडत आहेत. मात्र, त्या कोणत्याही गावांमध्ये पाणी शिरणारच नाही. पाणी पातळी वाढणार नाही. यामुळे पुढील सर्व विस्थापन, ब्लु/रेड लाईन , शेतीचे अतिप्रचंड नुकसान या सर्व समस्या १०० टक्के सुटतील. आणि त्या भागातील इतक्या वर्षांची प्रगती अबाधित राहील….

म्हणजे वाडी येथे जे सव्वानऊ फूट पाणी कमी राहिले असते आणि त्यामुळे पंचगंगा नदीची पातळी तितकीच कमी राहिली असती यातून भर घालून केलेले रस्ते काढल्यास पाणी पातळी आणखी कांही फूट कमी राहिली असती म्हणजे बहुतांशी करून पाणी धोका पातळीच्यावर गेलेच नसते.

यात घ्यावयाची काळजी: केवळ नॅशनल हायवे कोल्हापूर येथील पुलाला जाणाऱ्या रस्त्याखालील भर काढली आणि खालील गावांमधील पुलाला जाणार्‍या रस्त्याखालील भर काढली नाही तर कोल्हापुरात अडलेले सर्वच्या सर्व पाणी हे खालील गावांमध्ये अधिक प्रमाणात शिरेल आणि आत्ता पेक्षा ही गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे जेव्हा कोल्हापूर येथील नदीला जाणाऱ्या नॅशनल हायवे वरील पुलाखालील भर काढली जाईल तेव्हाच खालील गावांमधील देखील नदीच्या पुलाला जाणार्‍या रस्त्यांच्या खालील भर काढली गेलीच पाहिजे.

धरणातील पाणीसाठ्याच्या इतिहासातील सर्वात कमी पाणीसाठा ८२ टीएमसी होता. तेवढ्याच पाणीसाठ्यात प्रचलित सर्व गरजा पूर्ण होऊ शकतात. वीजनिर्मितीत काही प्रमाणात घट होऊ शकेल. पण महापूर, विस्थापन व पुनर्वसन या तुलनेत हे नुकसान नगण्य आहे..

यातील कोणतेही गणित, कोणतेही म्हणणे चुकीचे असल्यास आम्ही ते मान्य करू. हे उपाय अंमलात न आणता विस्थापन, ब्लू-लाईन रेड-लाइन नव्याने टाकणे, दरवर्षी महापुराची भिती कायम ठेवणे अशा गोष्टी सरकारकडून होणार असतील तर पश्चिम महाराष्ट्र महापूरग्रस्त नागरिक समिती तर्फे सर्व गांवातून याला कडाडून विरोध करण्यात येईल. महापूरग्रस्त नागरिक समिती संपूर्णपणे अराजकीय राहणार आहे. या समितीमध्ये सर्व महापूरग्रस्त नागरिकांनी सहभागी व्हावे. आपापल्या गावात जनजागरण करावे व त्यासाठी निमंत्रक कौशिक मराठे वा अन्य कोणत्याही समिती सदस्यांशी संपर्क साधावा असे जाहीर आवाहन या पत्रकार परिषदेमध्ये शेवटी करण्यात आले आहे.

(पश्चिम महाराष्ट्र) महापूरग्रस्त नागरिक समिती

कौशिक मराठे. संपर्क : 9326003569

समितीचे मार्गदर्शक श्री विजयकुमार दिवाण 9421316071,

श्री प्रभाकर केंगार 9834201216 (माजी उप-अभियंते, पाटबंधारे विभाग)

श्री प्रताप होगाडे (वीज तज्ञ) 9823072249