चौकट
*काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देऊ – पाशा पटेल* शेतमालाच्या किमतीच्या नियोजनात आयात-निर्यातीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यासंदर्भातील नियोजन भारत सरकारचे व्यापार मंडळ अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड करते. मंत्री, खासदार यापेक्षा शेतमालाच्या किमती हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. बोर्डावरील शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून माझ्या झालेल्या नियुक्तीच्या माध्यमातून काळ्या आईची सेवा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याची संधी आपणास प्राप्त झाली असून, त्याचे सोने केल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठी मला संधी दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आपण आभारी असल्याचे आशा पटेल यांनी म्हटले आहे.*
*लातूर/प्रतिनिधी*- भारत सरकारच्या उद्योग व व्यापार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आणि उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बोर्ड ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार मंडळावर अशासकीय सदस्य म्हणून देशातील उद्योग, व्यापार आदी विविध क्षेत्रातील 29 मान्यवरांची नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यात माजी विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि बांबू लागवड चळवळीचे प्रणेते पाशा पटेल यांचा समावेश करण्यात आला, ही महाराष्ट्रासाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. केंद्र सरकारच्या व्यापार मंडळावर नियुक्त करण्यात आलेल्या 29 सदस्यांमध्ये राजेश गोपीनाथन (मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक) केकेआर इंडियाचे अध्यक्ष संजय नायर आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज भारतीचे कार्यकारी सदस्य ओम प्रकाश मित्तल, लक्ष्मीकुमारन आणि श्रीधरनचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय भागीदार लक्ष्मीकुमारन, भारत सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष पंकज महिंद्रू, एनआयटीआय आयोगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिझर्व्ह बँकेचे उप -गव्हर्नर आणि केंद्रीय कस्टम व कस्टम (सीबीआयसी) चे अध्यक्ष, महसूल सचिव, महसूल विभाग, वाणिज्य, आरोग्य व कृषी सचिव आदी महान व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. ज्या उद्योगपतींच्या आधारावर भारताची अर्थनीती ठरते, अशा उद्योगपतींच्या बरोबरीने केंद्र सरकारच्या व्यापार मंडळात शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून पाशा पटेल यांचा समावेश करण्यात आला, ही बाब अभिमानास्पद आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर लढवय्ये नेते म्हणून पाशा पटेल यांची देशभर ख्याती आहे.
महाराष्ट्र कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांनी कापूस सोयाबीनसह इतर शेतमालाला खर्चावर आधारित किंमत मिळवून देण्यासाठी मोलाची कामगिरी केलेली आहे. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील बांबू लागवड चळवळीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात पाशा पटेल यांचा सिंहाचा वाटा असून यावर देशभर अभियान राबवित आहेत. त्याची फलश्रुती म्हणजे महाराष्ट्रासह देशभरात बांबू लागवड मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली असून, कोळशाला पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून औद्योगिक क्षेत्रातील बॉयलर आणि वीज निर्मिती केंद्रातही काही प्रमाणात बांबूचा वापर सुरू झाला आहे. त्यांच्या चतुरस्त्र कार्याची दखल घेत केंद्र सरकारने त्यांचा व्यापार मंडळात समावेश केला आहे. निर्यातीला चालना देण्याच्या दृष्टीने उत्पादन आणि पद्धतींवर व्यापार मंडळाच्या माध्यमातून विचार विनिमय केला जातो. व्यापार धोरणावरील राज्य-आधारित मुद्दे व्यक्त करण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्याचे काम या मंडळावरील सदस्य करतील तसेच आयात आणि निर्यातीसाठी विद्यमान संस्थात्मक संरचनेचे परीक्षण करून इच्छित उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी आणि त्यास सुलभ करण्यासाठी व्यावहारिक उपाय सुचवतील. या व्यतिरिक्त, आयात आणि निर्यातीसाठी धोरणात्मक उपकरणे आणि प्रक्रियेचे पुनरावलोकन केले करतील.
