राज्य शासनाने दि .१४ जुलै २०२२ रोजी राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांच्या निवडणूकांमध्ये सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे . राज्यातील ३०६ बाजार समित्यांपैकी १७३ बाजार समित्यांचे उत्पन्न १ कोटीचे पुढे आहे . ६२ बाजार समित्यांचे उत्पन्न या ५० ते १ कोटी पर्यंत आहे तर ३२ बाजार समित्या या २५ लाख ते ५० लाख उत्पन्न गटात असून ३ ९ बाजार समित्या या २५ लाखाच्या आत आहेत . वरीलप्रमाणे बाजार समित्यांच्या आर्थिक बाबीचा विचार करता केवळ १७३ बाजार समित्या सोडल्या तर उर्वरीत १३३ बाजार समित्यांना होवू घातलेल्या निवडणूका परवडणाऱ्या नाहीत . राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होणार आहे
वर्षातून किमान ३ वेळा तरी शेतीमाल बाजार समितीत विक्री केला पाहीजे अशी अट घालण्याची शक्यता आहे . या नवीन नियमाप्रमाणे मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होणार असून त्यामुळे निवडणुक खर्च बाजार समित्यांच्या आवाक्या बाहेर जाणार आहे . सततची दुष्काळी परिस्थिती शेतीमालाचे कमी प्रमाणात होणारे उत्पादन कमी बाजार भाव व त्यातच पुर्वीच्या शासनाने व्यापाऱ्यांना थेट लायसेन्स दिल्याने शेतीमालाची आवक कमी प्रमाणात होणे , फळे व भाजीपाला नियमन मुक्ती , स्वस्तधान्य बाजार फी बंद करणे , नाफेड मार्फत खरेदी केलेल्या शेतीमालाची बाजार फी न मिळणे इत्यादी अनेक कारणांनी बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर त्याचा थेट परिणाम झालेला आहे . बाजार समित्यांचा कामकाजाचा आढावा घेतला असता कांही बाजार समित्यांत कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील ६-६ महीने होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे . अश्या परिस्थितीत या नवीन नियमाप्रमाणे निवडणुका घ्याव्या लागल्या तर बाजार समित्यांकडे निधीच उपलब्ध नाही अशी परिस्थिती आहे . राज्यातील बाजार समित्यांच्या आर्थिक बाबीचा प्राधान्याने विचार करून निवडणुका पूर्वीच्या नियमाप्रमाणेच घेण्यात याव्यात अशी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांच्या वतीने वरीष्ठांकडे निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आलेली असून वेळप्रसंगी बाजार समित्यांचे हित समोर ठेवून मा . उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल .असे आव्हान महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी केले आहे.
