केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. कराड यांनी नोंदविला विरोध
औरंगाबाद , (प्रतिनिधी) — ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाने दिलेला अहवाल पूर्णत: चुकीचा आहे. प्रत्यक्षातील माहिती आणि अहवालातील आकडेवारी जुळत नाही. त्यामुळे हा अहवाल राज्यसरकारने स्वीकारू नये अशी विनंती केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
या चुकीच्या अहवालाच्या विरोधात जनजागरण केले जाईल, चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या आकडेवारीमुळे आणि केवळ आडनावाने ओबीसींची ओळख पटविल्यामुळे अहवाल तयार करताना असंख्य चुका झाल्या आहेत. ५१ टक्के लोकसंख्या गृहीत धरून २७ टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. आता ४० टक्के लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली आहे ही मोठी चूक आहे. त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारला जाऊ नये, अशी विनंती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना भेटून करू, असेही डॉ. कराड यांनी सांगितले.