मुंबई , २० मार्च : आज विधानभवन येथे सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापीत झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसीत सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील सन १९६१ च्या पानशेत पुरानंतर विस्थापित झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसित सहकारी सोसायट्यांना भाडेपट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी संदर्भात शासन सकारात्मक आहे. याबाबत मालक आणि भाडेकरू यांचे हक्क अबाधित ठेवून लवकरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी आश्वस्त केले.
पानशेत पुरानंतर विस्थापीत झालेल्या लोकांच्या पुनर्वसीत सहकारी सोसायट्यांच्या अनधिकृत, बेकायदेशीर सभासद, सभासदाने परस्पर सोसायटीचे सभासदस्य बदलले बाबत, अ नोंदणीकृत दस्ताने झालेले हस्तांतरण, घुसखोर, बिगर पूरग्रस्त सभासद, तसेच वाणिज्य वापराचे प्रयोजन व दराबाबत, ८ मार्च २०१९ नंतर झालेले अनाधिकृत हस्तांतरण, मागासवर्गीय सोसायटीबाबत, पूरग्रस्त सभासदाने दुबार लाभ अथवा दोन घरे घेतल्याबाबत अशा अनेक महत्वपुर्ण मुद्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
या बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, अ‍ॅड. वर्षा डहाळे आदी उपस्थित होते.
