खास लेख
अर्थसंकल्पात मच्छीमारांसाठी भरिव तरतूद .!
रत्नागिरी जिल्हयात ज्याप्रमाणे फळशेती व भातशेती होते त्याचप्रमाणे येथे मत्स्यशेती अर्थात मासेमारी देखील उपजिविकेचा एक महत्वाचा भाग आहे आणि हे लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुद महत्वाच्या ठरतात. कारण जिल्हयाला लाभलेला सागर किनारा मोठा आहे.
जिल्हयात 167 किमी लांबीचा सागर किनारा लाभला असून त्यावर उपजिविका असणाऱ्या कुटुंबाची संख्या देखील मोठी आहे. जिल्हयात सर्वात अधिक लांबीचा सागर किनारा रत्नागिरी तालुक्यात आहे (56 किलोमीटर) त्याखालोखाल गुहागर 38 किमी, दापोली 35 किमी, मंडणगड 20 किमी आणि राजापूर 18 किमी सागर किनारा आहे.
जिल्हयात सन २०२१-२२ च्या सागरी हंगामात 1 लाख 1 हजार 288 मेट्रीक टन उत्पादन झाले आहे. समुद्रात मत्सव्यवसाय सहकारी सस्थांची संख्या 41 हजार 40 असून एकूण मासेमारी करणाऱ्या बोटींची संख्या 2936 आहे. त्यात 2252 बोट या यांत्रिक बोटी असून सर्वांना मासेमारी साठी समुद्रात जाताना डिझेलची आवश्यकता असते.
जिल्हयात मासे उतरविणाच्या केंद्राची एकूण संख्या 46 इतकी आहे. यात तालुकानिहाय संख्या रत्नागिरी 20, गुहागर 12, दापोली 9, मंडणगड 1 आणि राजापूर 4 अशी केंद्र आहेत.
यंदा जाहीर अर्थसंकल्पात या मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या गावांसाठी मच्छीमार विकास निधी अंतर्गत 50 कोटींचा मच्छीमार विकास निधी जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचा जिल्हयातील मासेमारी व्यवसाय विकासासह किनारपट्टीवर वसलेल्या गावांचाही विकास होणार आहे.
अर्थसंकल्पात भरिव तरतूद करण्यासोबतच मासेमारी साठीचा डिझेल परतावा आणि प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या क्षेत्रात मत्समारांना त्यांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठीची घोषणा देखील पाठोपाठ झाली आहे.
सागरी खाद्य अर्थात सी-फूडची विशिष्ट संस्कृती या जिल्हयात आहे आणि ती जपणे व समृध्द करणे यासाठी शासनाच्या अर्थसंकल्पातील योजना सहाय्यक ठरणार आहे.
प्रशांत दैठणकर
जिल्हा माहिती अधिकारी
रत्नागिरी
०००००