■ जिल्ह्यातील धरण आणि तलावातून 3,03,243 घन मीटर गाळ काढला■
◆ 758 एकर क्षेत्रात गाळ पसरविला◆
●30 कोटी 32 लाख लिटर एवढ्या पाणीसाठ्यात होणार वाढ●
लातूर दि. 7 ( प्रतिनिधी):- महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांमधील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार’ ही योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
यंदा अल निनोमुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. संपूर्ण राज्यात आणि विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जात आहे. या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” या योजनेचे महत्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देण्यात येतो आहे.
या वर्षी लातूर जिल्ह्यात या वर्षी 17 मे, 2023 ते 1 जुलै, 2023 पर्यंत लोकसहभागातून रेणापूर, उदगीर, अहमदपूर, लातूर, औसा व निलंगा तालुक्यातील रेणापूर मध्यम प्रकल्प, गुत्ती साठवण तलाव, गूडसूर साठवण तलाव, तिरु मध्यम प्रकल्प, सोनखेड साठवण तलाव, सलगरा पाझर तलाव, भादा पाझर तलाव, वांगजी पाझर तलाव, बिरवली पाझर तलाव, बिरवली पाझर तलाव, तांबाळा काळा तलाव तर गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवारांतर्गत औसा व निलंगा, उदगीर तालुक्यातील गोंद्री पाझर तलाव, खुंटेगाव साठवण तलाव, मसलगा मध्यम प्रकल्प व निम्न तेरणा प्रकल्प, एकुर्का लघु पाटबंधारे तलाव, कल्लूर लघु पाटबंधारे तलाव यातून गाळ काढला असून तो काढलेला गाळ एकूण 3 लाख 3 हजार 243 घनमीटर एवढा असून यामुळे जवळपास 758 एकर क्षेत्रात गाळ पसरविण्यात आला आहे. यामुळे 30 कोटी 32 लाख लिटर एवढ्या पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. हा उपक्रम शेतीसाठी आणि पाणीसाठ्यासाठी अत्यंत उपयोगाचा ठरणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
