केवळ एक प्रश्न अधिक विचारून राज्यातील जातीनिहाय जनगणना शक्य.
प्रत्येक कुटुंबाची सदस्य संख्या नोंदवून घ्यावी.
जुन्या नोंदी ज्या सालच्या सापडतील त्याच सालापासून जमीन धारणेची परिगणना करून आकडेवारी जाहीर करावी.
माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी मागणी.
लातूर;दिनांक ३१ जानेवारी २०२४( वृत्तसेवा )राज्यात सर्वत्र सध्या खुल्या प्रवर्गातील जातींचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यात सर्व शासकीय यंत्रणा कामास लागलेली असून प्रत्येक घरी भेट देवून मोबाईल ॲप द्वारे हे सर्वेक्षण केले जात आहे ज्या मध्ये कुटुंब प्रमुखाचे नाव विचारल्या नंतर जात विचारली जाते परंतु सदर व्यक्ती मराठा कुणबी याव्यतिरिक्त असेल तर सर्वेक्षण फॉर्म बंद होतो परंतु त्या कुटुंबाची नोंद सॉफ्टवेअर मध्ये होते आहे. यात कुटुंबातील सदस्य संख्या बाबतचा एक प्रश्न अधिकचा विचारला गेला तर याच सर्वेक्षणात कोणताही अतिरिक्त निधी खर्च न करता संपूर्ण महाराष्ट्राची जाती निहाय जनगणना करणे शक्य होणार आहे त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची संख्या विचारण्यात यावी अशी मागणी लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी केली आहे.
मागील आठ दिवसांपासून मागासवर्ग आयोगाकरिता राज्यात सर्वच ठिकाणी शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून खुला प्रवर्गातील आणि विशेषतः केवळ मराठा, कुणबी जातींच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. याकरिता राज्य शासनाच्या वतीने ३५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. याकरिता जवळपास सर्वच शासकीय कर्मचारी कार्यरत असून प्रत्येक घरी भेट दिली जात आहे. सर्व प्रथम कुटुंब प्रमुखाचे नाव विचारण्यात येत आहे आणि त्यानंतर जात विचारणा केल्यावर जर ते कुटुंब मराठा, कुणबी समजतील नसेल तर सर्वेक्षण आपोआप थांबते परंतु त्या कुटुंबाची नोंद सॉफ्टवेअर मध्ये होत आहे. याचवेळी जर कुटुंब मराठा, कुणबी असेल तर मग मात्र सर्वे पुढे चालू राहतो आणि त्यांना १५४ प्रश्न विचारले जातात. परंतु याचवेळी प्रत्येक कुटुंबाच्या प्रमुखाची जात नोंदविली जाण्यापूर्वी केवळ सदस्य संख्या हा एकच प्रश्न विचारला तर राज्याची संपूर्ण जातीनिहाय जनगणना होवू शकणार आहे. याकरिता अधिकचा निधी देखील खर्च करण्याची गरज नाही तसेच कार्यरत असणाऱ्याच मनुष्यबळाचा वापर होणार आहे. आजच्या काळात तंत्रज्ञान एवढे प्रगत झाले आहे की इतर कोणतेही जात सांगितली गेल्यास सर्वे थांबवला जातो मग यात केवळ छोटासा बदल केल्यास राज्यातील जातीनिहाय जनगणना करणे सहज शक्य होणार आहे. नुकताच या सर्वेक्षणाला ३ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यात आणखी दोन तीन दिवसांची मुदतवाढ देवून जातीची विचारणा करण्यापूर्वी कुटुंबातील सदस्य संख्या विचारणा करणारा एक प्रश्न वाढवावा अशी मागणी लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी केली आहे.
जुन्या नोंदी ज्या सालच्या सापडतील त्याच सालापासून जमीन धारणेची परिगणना करून आकडेवारी जाहीर करावी – माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सन १९६० ते २०२० या कालावधीतील जमिनधारणे विषयी बैठक घेण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य ओमप्रकाश जाधव हे बुधवारी लातूर जिल्हात दाखल झाले. परंतु मराठवाड्यात सापडणाऱ्या कुणबी नोंदी या १९६० सालच्या पूर्वीच्या असल्याने त्या नोंद धारकांची नोंद ज्या वर्षातील सापडली आहे त्या वर्षापासून जमीन, मालमत्ता धारणेची परिगणना केली जावी अशी मागणी माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी केली. तसेच सदर व्यक्तीकडे किती मालमत्ता, जमीन होती याचीही आकडेवारी जाहीर करावी जेणेकरून त्यांचे मागासलेपण आणि आर्थिक क्षमता सिद्ध होवू शकेल असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. शासनाकडून केवळ १९६० पासूनच जमीन धारणा बाबत माहिती संकलित केली जात आहे. परंतु नोंदी त्यापूर्वीच्या आढळुन येत असतील तर जमीन धारणा देखील त्याच वर्षाची केल्यास समोर येणारा डाटा अधिक उपयुक्त ठरणार आहे.