२०२३ चे बजेट ग्रीन ग्रोथ बजेट – पाशा पटेल
लातूर :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 2023-24 साठीचा केंद्रीय बजेट नुकताच सादर केला. या बजेट मध्ये विविध उपाययोजना च्या माध्यमातून पर्यावरण पूरक तरतुदी भरघोस प्रमाणात केलेल्या आहेत. तसेच कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याचा संकल्प केला आहे. ज्यामध्ये ग्रीन एनर्जी करिता ३५ हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. देशभरात २०० बायोगस प्रकल्पाची निर्मिती करणे. हायड्रोजन मिशन करिता १९७०० कोटी रुपये, अक्षय योजना २०७०० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहन व इलेक्ट्रिक सायकल च्या वापर करणे करिता विशेष सवलती देण्यात आलेल्या आहेत.
ग्रामीण भागातील विकासाकरिता ६५ हजार सहकारी संस्था ची निर्मिती करून या माध्यमातून ग्रामीण लोकांना शेतीभिमुख लघु उद्योगांना आर्थिक सहायता केली जाणार आहे. शेती मालाच्या साठवनुकी करिता ग्रामीण भागात कोल्ड स्टोरेज व गोदाम निर्मिती केली जाणार आहे. देशातील डाळ उत्पादन वाढीकरिता विशेष डाळ हब ची निर्मिती केली जाणार आहे. फलोत्पादन करिता २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. लघु व सूक्ष्म उद्योग वाढीकरिता विशेष पकेज ची निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सबलीकरण करणे करिता ८१ लाख बचत गटांना आर्थिक सहायता करण्यात येणार आहे.
जगातील पाचवी आर्थिक महासत्ता होऊ पाहणारा भारत देश ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासासोबत लक्षपूर्तीचे उद्दिष्ट्य गाठण्याचा प्रयत्न २०२३ च्या आर्थिक बजेट मध्ये करण्यात आलेला आहे. या बजेट च्या माध्यामतून संपूर्ण जगाला पर्यावरण पूरक अर्थव्यवस्था निर्मिती करण्याचे दिशा देण्याचे काम देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नातून होणार आहे.
आम्ही मागील पाच वर्षापासून पर्यावरणामध्ये काम करीत असून २०२३ वर्षीचे आर्थिक बजेट हे ग्रीन ग्रोथ या संकल्पनेला प्रेरित असल्याने आम्हाला या बजेट चा सार्थ अभिमान आहे. या बजेटच्या माध्यमातून पर्यावरणाचा समतोल राखून मानव जातीचे रक्षण व देशातील दुर्बल वंचित व शेतकरी वर्गाचे हित जोपासण्याचे काम होणार आहे. त्या बद्दल देशाचे पंतप्रधान नरेद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांचे जाहीर अभिनंदन व आभार .
केंद्रीय अर्थसंकल्पाने मराठवाड्याच्या तोंडाला पाने पुसली
लातूर/ प्रतिनिधी
नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नेहमीप्रमाणे यंदाही मराठवाडा उपेक्षित राहिला आहे. दुर्दैव म्हणजे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्रीपद मराठवाड्याकडे असतानाही मराठवाड्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले असल्याची कडवी प्रतिक्रिया मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आणि महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे माजी संचालक ॲड. भारत साबदे यांनी येथे दिली.
वर उल्लेखलेले महत्वाची दोन्ही खाते मराठवाड्याकडे असल्यामुळे मराठवाडा वाशीयांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून फार मोठ्या अपेक्षा होत्या परंतु मराठवाड्याच्या पदरात फक्त निखारेच यावेत यापेक्षा दुर्दैव ते काय ? असा प्रश्नही त्यांनी हताशपणे उपस्थित केला.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याचा विकास होण्याचे फार मोठे आव्हान या लोकप्रतिनिधीकडून पार पडेल असा विश्वास वाटत होता. मराठवाड्याचे दोन्हीही मंत्री मराठवाड्याच्या प्रश्नाची चांगली जाण असलेले नेते म्हणून ओळखली जातात परंतु हे मंत्रीच काय मराठवाड्यातील खासदारही दिल्लीत जाऊन गोट्या खेळत बसतात आणि मराठवाड्याला न्याय देऊ शकत नाहीत. हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
मराठवाड्याकडे दोन केंद्रीय मंत्रिपदे, तरीही अन्यायच
मराठवाडा जनता विकास परिषद लातूर महानगर शाखेचे अध्यक्ष जयप्रकाश दगडे यांनीही आपली कडवट प्रतिक्रिया व्यक्त करताना मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष यंदा असताना केंद्र सरकारने त्याची दखल घेऊन कसलीही ठोस तरतूद केली नाही. मराठवाडा विकासाचा उबाळा राहू द्या परंतु या प्रदेशाच्या अमृत महोत्सवाचे बुरुज तर केंद्र सरकारने राखायला हवे होते.
राज्यसरकारची तर मराठवाडा विषयक अनास्था जणू टोकाला पोहोचली आहे. दिवंगत नेते विलासरावजी देशमुख यांच्या नंतर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादला मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन इथले प्रश्न ऐरणीवर घेतले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना तर मुंबई, ठाण्याच्या पलीकडे महाराष्ट्र आहे याचा विसर पडल्यासारखे झाले आहे. विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाल्याची शिक्षा आम्ही भोगतो आहोत असे ते खेदाने म्हणाले.
धिरज विलासराव देशमुख (आमदार, लातूर ग्रामीण)
यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशाला नव्हे; तर आगामी निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला आहे. असे असले तरी हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना थेट दिलासा देवू शकत नाहीत. सर्वसामान्य जनता महागाईने वैतागली आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढ यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. यातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार नाही, हे स्पष्ट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
तरुणांना रोजगार उपलब्ध न होणे, हाही एक मोठा प्रश्न भारतासमोर उभा आहे. त्यादृष्टीने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ठोस पावले टाकण्यात आलेली दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातील उद्योग दुसऱ्या राज्यात नेले गेले. त्यामुळे यादृष्टीने महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा होतील आणि त्यातून रोजगार उपलब्ध होईल, असे वाटत होते. पण, ही अपेक्षा अर्थसंकल्प पूर्ण करू शकला नाही.
अतिवृष्टी, पूर, ढगफुटी, वादळे अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे आणि पिकांवरील रोगराईमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे यंदा मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती आणण्यासाठी मोठी तरतूद होईल, अशीही अपेक्षा होती. इथेही सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
–
युवा बेरोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा. सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पात दिलासा नाही.
– माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना लातूरचे माजी महापौर यांनी युवा बेरोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली असून सर्वसामान्यांना अर्थसंकल्पात दिलासा मिळालेला नाही अशा शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आज आपल्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. खर तर येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील हा अखेरचा अर्थसंकल्प आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांना फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही घोषणा करण्यात आल्या परंतु महसुली उत्पन्नाचा विचार करता त्या पूर्णत्वास येणार नाहीत असे चित्र दिसते. आपला देश हा कृषी प्रधान देश असताना शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीची समस्या भेडसावत असताना तरुणांना रोजगार निर्मितीची कसलीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. विशेषतः सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित पेट्रोल डिझेल आणि गॅस दर यातून देखील दिलासा देण्यात आला नाही. जागतिक स्तरावर क्रूड ऑइलच्या किमती घटत असतानाही याचा लाभ नागरिकांना होत नाही.
कृषी क्षेत्राला केवळ 1.25 टक्के तर आजच्या युगात सर्वात महत्त्वाचे असणारे संपर्क व माहिती प्रसारण क्षेत्रास केवळ 1.23 टक्के तरतूद करण्यात आली आहे जेणेकरून खासगी कंपन्यांना वाव मिळेल. शेजारील शत्रू देश आपले विस्तारवादी धोरण राबवित असताना संरक्षण क्षेत्रास केवळ 8 टक्के इतकीच तुटपुंजी तरतूद यात करण्यात आली आहे.
एकूणच केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून वर्तमान पत्राचे मथळे भरण्यासाठी मांडलेला हा अर्थसंकल्प युवा बेरोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा देणारा आणि सर्वसामान्यांना कसलाही दिलासा न देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी व्यक्त केले.
