अदानी पॉवर कंपनीच्या हितासाठी वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकाराचा बोजा.
अदानी पॉवरच्या वीज खरेदीचा इतिहास, विविध प्रश्न आणि गौडबंगाल – प्रताप होगाडे
महावितरण कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व २.८७ कोटी वीज ग्राहकांवर इंधन समायोजन आकार या नांवाखाली २० टक्के दरवाढ लादलेली आहे. ही दरवाढ अदानी पॉवर लिमिटेडचे देणे देण्यासाठी म्हणूनच लावण्यात आलेली आहे हे आता स्पष्ट झालेले आहे. अदानी पॉवर कंपनीला कायद्यातील बदल (Change in Law) या प्रकरणी झालेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निकालांच्या आधारे एकूण २२३७४ कोटी रुपये दिले जात आहेत. यापैकी ६९५८ कोटी रुपये ऑगस्ट २०२१ अखेर व त्यानंतर १४५८ कोटी रुपये डिसेंबर २०२१ अखेर इंधन समायोजन आकार निधीमधून म्हणजेच ग्राहकांकडून वसूल केलेल्या रकमेतून दिलेले आहेत. आता जुलै ते नोव्हेंबर २०२२ या ५ महिन्यांच्या बिलामधून ६२५३ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत आणि त्यानंतर एप्रिल २०२३ पासूनच्या बिलांमधून उर्वरीत ७७०८ कोटी रुपये वसूल करुन दिले जाणार आहेत. ही एकूण २२३७४ कोटी रुपये रक्कम वीज ग्राहकांवर लादली गेली आहे. या रकमेमध्ये कॅरिंग कॉस्ट (Carrying Cost) या नावाखाली लागलेले व्याज ६०५३ कोटी रुपये ही रक्कमही समाविष्ट आहे…
अदानी पॉवर लिमिटेड यांच्याकडून इ. स. २०१२-१३ ते इ.स. २०१८-१९ या ७ वर्षांच्या कालावधीमध्ये एक लाख ६४९ दशलक्ष युनिट्स वीज खरेदी करण्यात आली आहे. या वीज खरेदीपोटी ३५६५६ कोटी रुपये आधीच देण्यात आलेले आहेत. म्हणजेच ही वीज खरेदी ३.५४ रुपये प्रति युनिट या दराने करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर आता पुन्हा त्याच वीजेसाठी व्याजासह २२३७४ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. म्हणजेच प्रति युनिट २.२२ रुपये पुन्हा दिले जात आहेत. म्हणजेच एकूण खरेदी दर ५.७६ रुपये प्रति युनिट या दराने ही वीज खरेदी केली गेलेली आहे…
महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये इतकी महागडी वीज अदानी पॉवर कंपनीशिवाय कोणीही विकलेली नाही आणि महावितरण कंपनीशिवाय कोणीही खरेदी केलेली नाही. प्रश्न असा निर्माण होतो की अदानी पॉवर कंपनीने विविध न्यायालयात या प्रश्नी इ. स. २०१३ पासून दावे दाखल केलेले आहेत हे माहिती असतानाही आणि संभाव्य वाढीबाबतचा अंदाज व माहिती असतानाही अशा पद्धतीची इतक्या चढ्या दराची वीज खरेदी का करण्यात आली ? बाजारामध्ये अन्य अनेक खाजगी वीज उत्पादक कंपन्या साडेतीन रुपये प्रति युनिट या दराने वाटेल तेवढी वीज देण्यास तयार असतानाही व वीज उपलब्ध असतानाही इतकी ज्यादा रक्कम का देण्यात आली ? तिसरा प्रश्न हा निर्माण होतो की महावितरणकडे स्वतःकडे इ. स. २०१६ पासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. ती इ. स. २०१६ मध्ये अंदाजे ४५०० मेगावॉटहून अधिक होती, आजही ३००० मेगावॉट वीज उपलब्ध आहे. म्हणजेच वार्षिक अंदाजे किमान वीस हजार दशलक्ष युनिट्स वीज आजही उपलब्ध आहे. मग अशी स्वस्त वीज स्वतःकडे व गरज पडल्यास बाजारात उपलब्ध असतानाही ३.५० रु. प्रति युनिट ऐवजी ५.७६ रु. प्रति युनिट हा महाग वीज खरेदीचा धंदा का केला गेला ? यापैकी एकाही प्रश्नाचे उत्तर अद्यापपर्यंत महावितरण, आयोग, सरकार वा अन्य संबंधित कोणत्याही प्राधिकृत व्यक्तीने दिलेले नाही…
अदानी पॉवर लिमिटेड ला कोणत्या गोष्टींचे पैसे दिले आहेत, ही माहिती सर्व वीज ग्राहकांना असणे अत्यंत महत्त्वाचे व आवश्यक आहे. यामध्ये तीन भाग आहेत. पहिला भाग नॅशनल कोल डेव्हलपमेंट पॉलिसी २००७ ही पॉलिसी अयशस्वी झाली. केंद्र सरकारने शंभर टक्के देशांतर्गत स्थानिक कोळसा देऊ, असे या पॉलिसीमध्ये सर्व वीज उत्पादकांना आश्वासन दिले होते. त्या स्थानिक कोळशाच्या दराच्या आधारे टेंडर नुसार वीज खरेदी दर निश्चित करण्यात आले होते. तथापि कोळसा पुरवठा आश्वासन कोल इंडिया या शासकीय कंपनीला पाळता आले नाही. त्यामुळे ६५% ते ७५% कोळसा देऊ, असे इ. स. २०१२ मध्ये जाहीर करण्यात आले. प्रश्न असा निर्माण होतो की इ. स. २०१२ मध्ये ६५% ते ७५% कोळसा देऊ असे जाहीर झाल्यानंतरही १००% टक्के वीज का घेतली गेली ? स्थानिक कोळशाऐवजी बाहेरील कोळसा आणल्यामुळे कोळसा दरफरकापोटी इ. स. २००७ च्या पॉलिसीचा फटका हा एकूण ६१७१ कोटी रुपये आहे. त्याच वेळेपासून वीज जर ६५% च्या मर्यादेत घेतली असती तर कोणतीही वाढीव रक्कम देण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता…
दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे केंद्र सरकारची व कोल इंडियाची शक्ती पॉलिसी २०१७. ही पॉलिसीही अपयशी ठरली. याचा फटका ५५४७ कोटी रुपये इतका आहे. हा फटका केंद्राच्या पॉलिसीच्या अपयशामधून आलेला आहे. त्यामुळे यामध्ये चूक असलीच तर ती कोल इंडिया, कोळसा मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय व केंद्र सरकार यांची आहे. तथापि केंद्र सरकार आपल्या कोणत्याही अपयशाची आर्थिक जबाबदारी घेताना दिसत नाही. त्याचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. इ. स. २००७ ची पॉलिसी व इ. स. २०१७ ची पॉलिसी या दोन्हींचीही एकूण ११७१८ कोटी रुपयांची जबाबदारी ही सर्वस्वी संबंधित शासकीय कंपन्यांची व केंद्र सरकारची आहे. असे असताना हा बोजा ग्राहकांच्यावर का टाकण्यात आला याचा कोणताही खुलासा किंवा कोणतीही माहिती अद्याप कोणीही दिलेली नाही…
तिसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे लोहारा कोल ब्लॉक. अदानी पॉवरने या कोल ब्लॉकमधून कोळसा उपलब्ध होईल असे आपल्या टेंडर मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले होते. याशिवाय पाच वर्षांचा परदेशी कोळसा उपलब्धतेचा करार झालेला आहे, असेही नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्षामध्ये लोहारा कोल ब्लॉक मधील कोळसा कधीही उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे बाहेरून व परदेशातून आणलेला कोळसा वापरला गेला. या दरफरकाचा बोजा हा १०६५६ कोटी रुपये म्हणजे एकूण बोजाच्या ४८% बोजा हा लोहारा कोल ब्लॉकमुळे निर्माण झालेला आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की लोहारा कोळसा खाणी, कोळशाची उपलब्धता व प्रत्यक्ष कोळसा उत्खनन यापैकी कांहीही इ. स. २०१३ पर्यंत झालेले नव्हते. किंबहुना पर्यावरणीय मान्यताही मिळालेली नव्हती. पर्यावरणीय मान्यता इ. स. २०१३ पर्यंत मिळाली असती तरीही सर्व यंत्रणा निर्माण करणे, कोळसा उपलब्धता पातळीपर्यंत पोहोचणे व प्रत्यक्षात कोळसा उत्खनन सुरू करणे यासाठी पुढे किमान ६ ते ७ वर्षे लागलीच असती. त्यामुळे उत्खनन सुरु होईपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नव्हता. त्यामुळे वास्तविक पाहता या मुद्द्यावर अदानी पॉवर कंपनीवरच दंड व नुकसान भरपाई कारवाई व्हायला हवी होती. तथापि ही साधी, स्पष्ट व व्यावहारीक वस्तुस्थिती ध्यानी न घेता अदानी पॉवर कंपनीला ती प्रत्यक्षात पात्र नसतानाही नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय झाला. डिसेंबर २०१३ मध्ये कोळसा मंत्रालयाने अदानी कंपनीला नोटीस दिली होती आणि लोहारा कोळसा खाणीची अलॉटमेंट रद्द का करण्यात येऊ नये याची कारणे मागितली होती. प्रत्यक्षात अदानी पॉवरने काय केले हे कळत नाही. पण कोळसा मंत्रालयाने त्यानंतर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अदानी पॉवरचा लोहारा कोल ब्लॉक आणि अन्य सत्तावीस असे एकूण २८ कोल ब्लॉकचे परवाने रद्द केले. प्रश्न असा निर्माण होतो की यामध्ये ग्राहकांची चूक काय आहे आणि ग्राहकांचा संबंध काय आहे ? त्यापुढे जाऊन दुसरा प्रश्न असा निर्माण होतो की हा कोल ब्लॉक रद्द झालेला आहे यासंदर्भात अदानी पॉवर न्यायालयात गेलेली आहे हे माहिती असतानाही आणि या बोजाचा अंदाज असतानाही ही वीज खरेदी चालू का ठेवण्यात आली ? याचे उत्तर आज अखेर कोणीही दिलेले नाही…
हा सर्व घोटाळा आणि हे सर्व गौडबंगाल नेमके काय आहे याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. अखेर कोळसा उगाळावा तितका काळाच हेच खरे आहे. राज्यामध्ये अतिरिक्त वीज असताना महागड्या वीजेच्या खरेदीचा हा धंदा का गेला गेला ? तसेच कमी दराची वीज बाजारात मिळत असताना ती का घेतली गेली नाही ? तसेच कोळसा कमी उपलब्ध आहे, तर त्या प्रमाणात कमी वीज का घेतली गेली नाही ? संभाव्य बोजा माहिती आहे तर मग मुळात या विजेची खरेदीच का केली ? कारण मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच या खरेदी प्रणालीच्या निकषाप्रमाणे ५.७६ रु. प्रति युनिट या दराची वीज खरेदी होऊच शकत नाही. असे असतानाही हे सगळे इ. स. २०१८-१९ पर्यंत चालू ठेवण्यात आले आणि पुढेही चालू आहे, आजही चालू आहे. म्हणजेच एप्रिल २०१९ नंतरचा आणखी बोजा ग्राहकांच्यावर येणार आहे. पूर्वीची राहीलेली व पुढे वाढणारी सर्व रक्कम व्याजासह द्यावी लागणार आहे. हा बोजा ग्राहकांच्यावर का ? हा खरा प्रश्न आहे…
कायद्यातील बदल (Change in Law) ही तरतूद वीज उत्पादक कंपनी अनपेक्षित कारणांमुळे तोट्यात जाऊ नये व या कंपन्यांना त्यांच्या भांडवली गुंतवणूकीवर किमान परतावा मिळावा यासाठी आहे. प्रत्यक्षात अदानी पॉवर कंपनी इ. स. २०१२-१३ ते इ. स. २०१८-१९ या कालावधीत खरोखरच तोट्यात होती असे त्यांच्या जाहीर ताळेबंदावरून व नफातोटा पत्रकांवरुन दिसून येत नाही. खरोखरीचा तोटा किती आणि किमान आवश्यक परतावा किती याचा अचूक हिशोब त्रयस्थ, तज्ञ, कठोर व उच्चस्तरीय यंत्रणेमार्फत होणे आवश्यक आहे…
या सर्व प्रकरणांमध्ये एका बाजूला कोल इंडिया लिमिटेड, कोळसा मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय आणि केंद्र सरकार यांच्या त्यात्या वेळेच्या धोरणांचे अपयश आहे पण त्याचा फटका ग्राहकांच्या वर लादण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला अदानी पॉवर ही बलाढ्य कंपनी आहे. या कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अपीलीय प्राधिकरण या दोन्ही ठिकाणी आणि सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या बाजूने निकाल घेण्यात यश मिळवले आहे. तिसऱ्या बाजूला महावितरण कंपनी आहे. या कंपनीने सर्व दावे माहिती असतानाही खरेदी चालू ठेवली आणि हा बोजा ग्राहकांच्यावर लादण्यात सार्थक मानले. कारण या कंपनीला ग्राहकांच्या हिताचे देणे घेणे कधीच नव्हते व आजही नाही. जबाबदार आणि दोषी कोणी असतील तर हे तीन घटक आहेत. ग्राहकांच्या पैकी कोणीही नाही. तथापि बळी मात्र ग्राहकांचा दिला जात आहे हे योग्य नाही. वास्तविक या सगळ्या प्रकरणाची अत्यंत काटेकोर स्वरूपाची चौकशी भारताचे नियंत्रक व महालेखापाल – कॅग (CAG), सीबीआय (CBI), एसआयटी (SIT), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) या अथवा अशा स्वरूपाच्या कठोर यंत्रणांकडून होणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतले असण्याची शक्यता आहे. अनेकांचे हात कोळशाने काळे झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत या सर्व व्यवहारांची कठोर तपासणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणे व त्यांच्यावर नुकसान भरपाई वसूली कारवाई होणे हेही आवश्यक आहे. तथापि प्रत्यक्षात अद्यापही यासंदर्भात कोणीही कोणतीही नोंद घेतली आहे अथवा दखल घेतली आहे असे दिसून येत नाही…
ग्राहक संघटना म्हणून आमची ग्राहकांच्या वतीने मागणी ही आहे की, हा अदानी पॉवर लिमिटेडचा बोजा कोण आणि किती घ्यावा याचा निर्णय राज्य सरकारने घेणे आवश्यक आहे. हा बोजा ग्राहकांच्या वर लागता कामा नये. सर्वसामान्य वीज खरेदी खर्चातील फरकाची रक्कम देण्यास आम्ही तयार होतो आणि आहोत. तथापि ही घोटाळ्याची रक्कम आमच्यावर लागता कामा नये. त्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि महावितरण कंपनीने संयुक्तिकरित्या अन्य मार्ग शोधावेत. कठोर चौकशी करावी आणि पुढील योग्य ते निर्णय घ्यावेत. भविष्यामध्ये अशा स्वरूपाचे आकार, अतिरेकी आकार, बेकायदेशीर आकार अथवा संबंध नसलेले आकार ग्राहकांवर लागता कामा नयेत यासाठी गरज पडल्यास कायद्यामध्ये अथवा संबंधित नियमांमध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात याव्यात आणि या अशा बाबींवर नियंत्रण ठेवण्याची व गरज पडेल तेथे नुकसान भरपाई करण्याची जबाबदारी संबंधितांच्या वर निश्चित करण्यात यावी. पण ग्राहकांना यामधून मुक्त करावे. या मागणीमध्ये गैर काहीही नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित या संदर्भामध्ये संबंधितांची बैठक आयोजित करावी, विविध ग्राहक संघटनांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि यासंदर्भात पुढील निर्णय तातडीने घ्यावेत आणि सद्यस्थितीत ग्राहकांवरील हा अदानी पॉवर लिमिटेडचा बोजा पूर्णपणे रद्द करावा असे जाहीर आवाहन आम्ही वीज ग्राहकांच्या वतीने राज्य सरकारला करीत आहोत…
___________________________________________
प्रताप होगाडे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना
मुंबई – दि. १७ ऑगस्ट २०२२
